पिंपरी-चिंचवड: सोसायट्यांनी कचरा स्वतः जिरवावाच लागणार! ६ वर्षांनंतर महापालिका पुन्हा ॲक्शन मोडमध्ये; दंडाचा बडगा

पिंपरी (पुणे): पिंपरी-चिंचवड शहरात कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर होत असतानाच, महापालिका प्रशासनाने आता मोठ्या गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक आस्थापनांविरुद्ध कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या सोसायट्यांमध्ये दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण होतो, त्यांना आता तो कचरा स्वतःच्या आवारातच जिरवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेल्या या नियमावलीची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून अधिक तीव्र करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठा दंड आकारला जाणार आहे.

नेमका नियम काय आहे?
केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली आणि २७ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार:

पात्रता: १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, हॉटेल्स, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था.

नियम: ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी स्वतःचा प्रकल्प उभारणे आवश्यक.

दंड: पहिल्या चुकीसाठी ५,००० रुपये, तर दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास १५,००० रुपयांपर्यंत दंड.

आकडेवारी काय सांगते?
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील परिस्थिती चिंताजनक आहे:

कचऱ्याचा डोंगर: सोसायट्यांमधून दररोज सुमारे २८८ टन कचरा निर्माण होतो.

स्वयंपूर्ण सोसायट्या: केवळ २३३ सोसायट्यांनी स्वतःची यंत्रणा उभी केली आहे.

अवलंबित्व: अजूनही ८७७ सोसायट्यांचा ओला कचरा महापालिकाच उचलत आहे.

प्रशासकीय कारवाई: गेल्या वर्षभरात १०१ नोटिसा बजावण्यात आल्या, मात्र केवळ ३५,००० रुपये दंड वसूल झाला आहे.

प्रशासनाचा कडक इशारा
महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय दबाव किंवा इतर कारणांमुळे गेली सहा वर्षे ही कारवाई संथ गतीने सुरू होती. मात्र, आता केंद्र सरकारच्या नव्या निर्देशानुसार कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. सोसायट्यांनी ओला कचरा स्वतः न जिरवल्यास दंडात्मक कारवाईसोबतच इतर कठोर पावलेही उचलली जाऊ शकतात.

निष्कर्ष
शहरातील कचरा डेपोवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मानांकन उंचावण्यासाठी महापालिकेने हा पवित्रा घेतला आहे. आता सोसायट्या याला कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.