पुणे: येरवडा मनोरुग्णालयातील गैरप्रकार चव्हाट्यावर! स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी कंत्राटदाराला 'टार्गेट' करण्याचा प्रयत्न?

 

पुणे: येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात रुग्णांकडून शौचालये साफ करून घेणे आणि कष्टाची कामे करून घेण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र, आता या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले असून,
रुग्णालयातील प्रशासकीय त्रुटी आणि प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदाराला बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.

नेमके प्रकरण काय?
गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात रुग्ण स्वच्छता करतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. 'मानसिक आरोग्य अधिनियमा'नुसार मनोरुग्णांकडून अशी कामे करून घेणे हा गंभीर गुन्हा आहे. हे व्हिडिओ समोर
आल्यानंतर आरोग्य विभागाने डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

कंत्राटदाराचे स्पष्टीकरण आणि थकीत देयके
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला' गेल्या १९ महिन्यांपासून त्यांचे सुमारे २ कोटी ६८ लाख रुपयांचे बिल मिळालेले नाही. वारंवार विनंती करूनही बिले अदा न केल्याने कंत्राटदाराने १ एप्रिल २०२६
पासून काम बंद केले होते. कंत्राटदाराचा आरोप आहे की, प्रशासनाकडून बिले देण्याऐवजी त्यांना धमकावण्यात आले.

महत्त्वाचे प्रश्न आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष:
१. रुग्णांकडून कामे कोणी करून घेतली?: १ एप्रिलपासून कंत्राटदाराचे कर्मचारी कामावर नव्हते, मग रुग्णांकडून स्वच्छता कोणाच्या देखरेखीखाली करून घेतली गेली? वॉर्ड पर्यवेक्षक आणि अधीक्षकांनी याकडे दुर्लक्ष का केले?
२. सुरक्षा आणि सीसीटीव्ही: सात-आठ महिन्यांपूर्वी रुग्ण फरार झाल्यानंतर १२३ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास मान्यता मिळाली होती, परंतु अद्यापही त्याचे काय झाले, याबाबत स्पष्टता नाही.
३. सुविधांचा अभाव: आरोग्य उपसंचालकांच्या भेटीदरम्यान काही महिला रुग्णांना बेडअभावी खाली झोपवावे लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

न्यायालयीन चौकशीची मागणी
या प्रकरणात सध्या ३७ कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. अधीक्षकांनी केवळ कंत्राटदाराला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे, मात्र कंत्राटदाराने याला सडेतोड उत्तर दिले आहे. रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा कोणताही
हेतू नसल्याचे सांगत कंत्राटदाराने प्रशासकीय अपयशावर बोट ठेवले आहे. आता या प्रकरणाची सखोल आणि न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

निष्कर्ष:
स्वतःचे दोष झाकण्यासाठी कंत्राटदारावर खापर फोडण्याचा हा प्रयत्न आहे की प्रशासकीय निष्काळजीपणा, हे चौकशीअंती स्पष्ट होईलच. मात्र, यामुळे मनोरुग्णांच्या हक्कांचा आणि आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.