Shocking News: सरकारी जमीन हडपली, दुसऱ्यालाच विकली; पंचायत समितीच्या माजी सभापतीला बेड्या

Mumbai : सरकारी जमीन हडप करून ती दुसऱ्याच व्यक्तीला विकल्याची धक्कादायक घटना कर्जतमध्ये घडली. पंचायत समितीच्या माजी सभापतीने हा प्रताप केला आहे. हे प्रकरण समोर येताच माजी सभापती अमर मिसाळ फरार झाला होता. अखेर सात महिन्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे. कर्जतमधून अमर मिसाळला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. ही घटना सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार-अलिबाग मल्टी मॉडल कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी विंधणे येथील शासकीय जमीन कर्जत पंचायत समितीच्या माजी सभापती अमर मिसाळने हडप केली. ही जमीन त्याने परस्पर दुसऱ्या व्यक्तीला वकिली. याप्रकरणी सात महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होताच अमर मिसाळ फरार झाला होता.राजकीय आशीर्वादाने पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन लपून बसणाऱ्या अमर मिसाळला न्हावाशेवा पोलिसांनी कर्जत येथून बेड्या ठोकल्या.

Tejas Express : मुंबईतून धावणार दोन स्पेशल तेजस एक्सप्रेस, जाणून घ्या तिकिट अन् मार्ग

अमर मिसाळने केलेला फसवणुकीचा प्रकार उघड झाल्यानंतर तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी मंडळ अधिकारी मनीष जोशी यांच्यामार्फत न्हावाशेवा बंदर पोलिस ठाण्यात सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी १० जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सात महिन्यांत याप्रकरणी १० पैकी आरोपी वेणी ब्रायन डिसोजा (बनावट गेलाराम भुरोमल), संकेत पाटील, संतोष मराठे, बोगस गेलाराम भोरॉममल, दत्ता कमदुकर, संतोष पांडे, नबिजात अन्सारी यांना अटक केली.

जमीन हडप करणारे आणि या कटाचे मुख्य सूत्रधार हे कर्जत खालापूर विधानसभेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे निकटवर्ती आणि कर्जत पंचायत समितीचे माजी सभापती अमर मिसाळ आहे. अमर मिसाळला सात महिन्यांनंतर अटक करण्यात आली. राजेश नाविक, अजित भंडारी हे तिघे जण अद्यापही फरार आहेत. ते पोलिसांना सापडत नव्हते. हे तिन्ही आरोपी गेले सात महिने मोकाट असल्याने पोलिसांच्या तपासावर संशय व्यक्त केला जात होता.

विंधणे येथील सरकारी जमिनीचे मालक असल्याचे भासवून माजी सभापतीने जमिनीच्या नोंदी सातबारावर करून घेतल्या होत्या. त्यातच शासनाच्या मालकीची ही जमीन संगनमताने शासनाच्या अलिबाग-विरार कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी विकून शासनाचे एक कोटी ३६ लाख ६३ हजार ७०० रुपयांना चुना लावला होता. हे प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चेत आहे. यामध्ये आता माजी सभापतीविरोधात कारवाई करण्यात आली.