Mumbai : CAG अहवाल, महसूल विभागाच्या चुकेमुळे सरकारला 10 कोटींचा फटका; धक्कादायक खुलासा

Mumbai : राज्यात महसूल विभागातर्फे करारनाम्यात दस्तावेजाचे चुकीचे वर्गीकरण केल्यामुळे मुद्रांक शुल्काचा दर कमी लागू करण्यात आला असून, यामुळे १०.५० कोटींचे कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती ‘कॅग’च्या अहवालाच्या निमित्ताने समोर आली आहे. याशिवाय मुंबईतील एका मालमत्तेचे ६२.२८ कोटी रुपये मूल्यांकन करण्यात आले होते. या मूल्यांकनानुसार ३.११ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले होते. मात्र, लेखापरीक्षणात या मालमत्तेचे मूल्यांकन १००.११ कोटी रुपये निर्धारित झाले. त्यामुळे या मालमत्तेचे पाच कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणे गरजेचे असताना १.८९ कोटी रुपये शुल्क आकारण्यात आल्याची माहिती या अहवालातून समोर आली आहे.

अहवालानुसार भाडेपट्टा कराराच्या बाबतीतही गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. पाच वर्षांच्या कराराचा कालावधी प्रत्यक्षात दहा वर्षांचा असताना त्याची योग्य गणना न केल्यामुळे २९.७१ लाखांच्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीची कमी आकारणी झाली. याशिवाय एमव्हॅट नियमांतर्गत अतिरिक्त वजावटींना परवानगी दिल्यामुळे ९६.८४ लाखांचा कर आणि त्यावरील व्याज वसूल करण्यात आले नाही. तरी जीएसटी अंतर्गत ई-वे बिल प्रणालीतही मोठ्या त्रुटी उघड झाल्या आहेत. काही करदात्यांनी ‘निरंक’ रिटर्न दाखल करूनही प्रत्यक्षात व्यवहार केल्याचे समोर आले असून, त्यांच्याकडून ३.५३ कोटींचा कर वसूल होणे बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

‘कॅग’ने या अहवालात कर वसुली सुधारण्यासाठी, तपासणी यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आणि ई-वे बिल प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यात एकूण सहा शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहे. अंतिम प्राप्तकर्त्यांकडून आयटीसी वसूल करण्यासाठी योग्य कारवाई करण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे. त्याशिवाय तपासणीदरम्यान व दंडाची मागणी करण्यासाठी आणि दायित्व व रोख खातेवहींचे समायोजन करून ते सरकारी खात्यात प्रदान करण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.