Maldive : मालदीवने चीनपुढे पसरले हात! राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांचे कर्जासंदर्भात शी जिनपिंग यांना केली 'ही' विनंती

Maldive : मालदीवचे  राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू  हे पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यानंतर नुकतेच मायदेशी परतले आहेत. चीनमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग  यांच्यासोबत सुमारे 20 करार केले. या करारांमध्ये पर्यटन सहकार्य, आपत्ती जोखीम कमी करणे, सागरी अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक मजबूत करणे आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह यांचा समावेश आहे.  या सगळ्या दरम्यान मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी शनिवार 13 जानेवारी रोजी सांगितले की चीनने कर्ज परतफेडीचा कालावधी बदलण्यास सहमती दर्शविली आहे. याबाबत दोन्ही देशांची सरकार लवकरच बोलणी सुरू करणार आहेत.

पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू यांनी सांगितले की, त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना मालदीवला दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी बदलण्यासाठी किंवा हप्ता वाढविण्याचे आवाहन केले आहे.मालदीव न्यूज पोर्टल सन ऑनलाइनच्या वृत्तानुसार, मुइझू म्हणाले की, चीनच्या अर्थ मंत्रालयाची एक तांत्रिक टीम लवकरच मालदीवला भेट देणार आहे. यानंतर, ही टीम पुढील पाच वर्षांत कर्ज परतफेडीसाठी वाढीव कालावधी देण्याचा मार्ग तयार करेल.

Eknath Shinde : 'हा फक्त ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी...' देवरांच्या पक्षप्रवेशानंतर CM शिंदेंचा इशारा; ठाकरेंवर प्रहार

मालदीववर चीनच्या कर्जाचं ओझं

चीनकडून घेतलेल्या कर्जावर मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू म्हणाले की, चीनने कर्ज परतफेडीचा कालावधी बदलण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे आम्हाला कर्जाची परतफेड करणे अधिक सोपे होईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी  च्या आकडेवारीनुसार, चीन सध्या मालदीवचा सर्वात मोठा बाह्य कर्जदाता आहे, जो त्याच्या एकूण सार्वजनिक कर्जाच्या सुमारे 20 टक्के आहे.

याशिवाय ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने जारी केलेल्या अहवालानुसार मालदीवने एकूण कर्जापैकी 60 टक्के कर्ज चीनकडून घेतले आहे. कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये चायना डेव्हलपमेंट बँक, इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना आणि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना यांचा समावेश होतो.

मालदीव चीनमध्ये 20 करार

लदीव आणि चीनच्या सरकारांमध्ये 20 महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि दोन्ही राष्ट्रपती यावेळी उपस्थित होते. या करारांमध्ये पर्यटन सहकार्य, आपत्ती जोखीम कमी करणे, सागरी अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक मजबूत करणे आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह यांचा समावेश आहे. चीननेही मालदीवला अनुदान सहाय्य देण्याचे मान्य केले आहे परंतु रक्कम जाहीर करण्यात आली नाही.