महाराष्ट्रातील दुष्काळ अन् साखर कारखान्यांच्या संकटावर मोठी बातमी; खासदार धनंजय महाडिकांनी घेतली अमित शहांची भेट, गाळप उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये अनुदानाची मागणी!

यंदा अपुऱ्या पावसामुळे आणि हवामानातील बदलांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तसेच साखर उद्योग अत्यंत गंभीर संकटात सापडला आहे. राज्यासमोर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे सावट दाटले असून, विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत शेतीची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव, तीव्र पाणीटंचाई आणि दीर्घकाळ राहिलेल्या कोरड्या स्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, त्याचा थेट परिणाम रब्बी पेरणी आणि पशुपालनावरही झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकरी, साखर कारखाने आणि पशुधनासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी ठाम मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली आहे.

खासदार धनंजय महाडिक यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी भेट:

राज्यातील या गंभीर संकटावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना व साखर कारखान्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत त्यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती दिली आणि केंद्र सरकारकडे विशेष मदतीचा प्रस्ताव मांडला.

गाळप उसाला प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये विशेष अर्थसहाय्याची मागणी:

चालू गाळप हंगामात सोलापूर विभागासह राज्यातील काही भागांत दुष्काळामुळे उसाची वाढ खुंटली असून, साखर उतारा (Sugar Recovery) सुमारे ७.५ ते ७.७ टक्के इतकाच अत्यंत रोडावण्याची शक्यता आहे. उतारा घटल्यामुळे साखर कारखान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटणार असून कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रचंड ताण येणार आहे. एकीकडे साखरेचे उत्पादन घटले असताना, दुसरीकडे कारखान्यांना कायद्यानुसार वैधानिक व नियमांनुसार करार केलेले ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिल देणे बंधनकारक आहे.

या दुष्टचक्रात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना आणि शेतकरी वर्गाला वाचवण्यासाठी, केंद्र सरकारने चालू गाळप हंगामात गाळप केलेल्या उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये विशेष अर्थसहाय्य (Financial Subsidy) द्यावे, अशी आक्रमक व महत्त्वाची मागणी खासदार महाडिक यांनी अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. केंद्र सरकारच्या या विशेष आर्थिक मदतीमुळे राज्यातील संकटात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांची ऊस बिले वेळेवर मिळणे सुकर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *