आरोग्यमंत्र्यांना वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही: मुख्यमंत्रीच करू शकतात कारवाई, 'मॅट'कडून निलंबनाचा आदेश रद्द!

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रकरणात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT - मॅट) राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. वर्ग-१ च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (Class-1 Medical Officers) किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक (Civil Surgeon / CS) यांना निलंबित करण्याचा अधिकार राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांना नसून, केवळ मुख्यमंत्र्यांकडेच (CM) तो अधिकार निहित असल्याचे स्पष्ट करत 'मॅट'ने एका प्रकरणात आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेला निलंबनाचा आदेश कायदेशीर निकषांवर टिकत नसल्याने रद्द केला आहे. या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर प्रशासकीय वर्तुळात आणि शासकीय स्तरावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व कायदेशीर नियम: शासकीय सेवा नियमांनुसार (Maharashtra Civil Services Rules), वर्ग-१ च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे विशिष्ट नियम आणि अधिकार दिलेले आहेत. नियमांनुसार, वर्ग-१ दर्जाच्या कोणत्याही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे अधिकार थेट मुख्यमंत्री किंवा संबंधित विभागाचे मुख्य अधिकारी यांच्या अखत्यारीत येतात.

मात्र, यापूर्वीच्या एका प्रकरणात आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेतील ढिसाळ कारभार किंवा शिस्तीच्या कारणावरून आरोग्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जाऊन वर्ग-१ श्रेणीतील अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे आदेश पारित केले होते. या आदेशाला संबंधित अधिकाऱ्याने 'मॅट' (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) मध्ये आव्हान दिले होते.

मॅटचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व निर्णय: मॅटसमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, आरोग्यमंत्र्यांना थेट वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे अधिकार कायद्याने किंवा नियमावलीने दिलेले नाहीत. हा अधिकार केवळ राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे (किंवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने) असतो.

न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर स्पष्ट केले की, मंत्री महोदयांनी कायद्यात नमूद नसलेले किंवा अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन (Non-existent rights) हे निलंबन केले आहे. परिणामी, 'मॅट'ने सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे निलंबन पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत आदेश रद्द केला आणि त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निकालामुळे मंत्र्यांच्या किंवा प्रशासनाच्या स्तरावर कारवाई करताना विहित नियमांचे आणि कायदेशीर अधिकारांचे पालन करणे किती गरजेचे आहे, हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.