पुणे: इलेक्ट्रिक वाहनचालकांसाठी मोठी खूशखबर! महाराष्ट्रात ईव्ही चार्जिंगचे दर कमी करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि नितीन गडकरींचे संकेत

पुणे: राज्यभरात राष्ट्रीय महामार्गावर इलेक्ट्रिक म्हणजेच विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंगचे मोठे जाळे उभारण्यात येत आहे. यामुळे वाहनचालकांची मोठी सोय होणार असली तरी यासाठी चार्जिंगचा दर प्रतियुनिट २२ रुपये आकारण्यात येणार आहे. हा दर वाहनचालकांसाठी जास्त असल्याने तो कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यभरात ईव्ही चार्जिंगचे दर कमीत कमी ठेवण्यासाठी राज्य सरकार तात्काळ पावले उचलेल, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.

'एका मोबिलिटी'च्या सहा उत्पादन प्रकल्पांच्या ऑनलाइन उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. या उच्चस्तरीय कार्यक्रमाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, फोर्स मोटर्सचे अध्यक्ष अभय फिरोदिया, एका मोबिलिटीचे अध्यक्ष सुधीर मेहता व सुनंदा मेहता आदी दिग्गज मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर चार्जिंग सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी केली जात असून, सध्या त्यासाठी प्रतियुनिट २२ रुपये दर आकारला जात आहे. ही बाब सुरुवातीला माझ्या निदर्शनास आली नाही, अन्यथा त्याच वेळी हा दर कमी ठेवण्यास सांगितले असते. आता याबाबत केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांना सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार यात वाहनचालकांना मोठा दिलासा देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करू शकते. राज्य सरकारने सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रतियुनिट ५ रुपये आणि त्यानंतर रात्रीच्या वेळी प्रतियुनिट ८ ते १० रुपये दर आकारावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंगचे दर अत्यंत किफायतशीर ठेवावेत, अशी अत्यंत मोलाची सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. या सूचनेच्या अनुषंगाने राज्य सरकार तातडीने पावले उचलणार असून, आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगचे दर जास्तीत जास्त कमी आकारले जातील. याचबरोबर, राज्यभरात ईव्ही चार्जिंगचे जाळे विनाअडथळा उभारण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक जागा, सर्व U/P परवानग्या आणि सर्वंकष पायाभूत सुविधा विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडेल. विद्युत वाहनांसाठी एक सक्षम आणि अत्याधुनिक चार्जिंग व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने आधीच एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला असल्याचेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

हरित ऊर्जेवर राज्याचा विशेष भर

या कार्यक्रमादरम्यान बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील हरित ऊर्जा नियोजनाचा लेखाजोखाही मांडला. राज्याची सद्यस्थितीतील हरित ऊर्जा निर्मितीक्षमता ३५ गिगावॉट एवढी आहे. यामध्ये आगामी २०२३० पर्यंत आणखी ४६ गिगावॉट नवीन क्षमतेची भर पडणार असून, यातील तब्बल ९१ टक्के ऊर्जा ही पूर्णपणे हरित ऊर्जा असणार आहे. यामुळे एकूण उत्पादित ऊर्जेमधील हरित ऊर्जेचे प्रमाण थेट ५२ टक्क्यांवर पोहोचेल. पुढे हे प्रमाण २०२३५ सालापर्यंत सुमारे ६५ टक्क्यांपर्यंत जाणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व दूरगामी माध्यमातून आगामी काळात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणारी विजेची प्रचंड मागणी ही यशस्वीरीत्या हरित ऊर्जेच्या माध्यमातूनच पूर्ण केली जाईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.