अर्ध्य सेनगुप्ता, स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:इंटरनेट मूलभूत हक्क बनला,‎ आता त्याला सुरक्षितही करावे

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट आणि‎त्याच्या वापराच्या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून‎मान्यता दिली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि के.‎विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.‎बालकांचे इंटरनेटवरील शोषण आणि गैरव्यवहारापासून‎रक्षण करण्याशी संबंधित एका प्रकरणात हा निकाल‎आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलांच्या सुरक्षेसाठी‎त्यांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे गरजेचे नाही. त्याऐवजी‎इंटरनेट हे त्यांच्यासाठी अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न‎व्हायला हवेत.‎ हा निर्णय मुलांशी संबंधित प्रकरणात आला असला, तरी ‎‎त्याचे परिणाम सर्वच नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहेत.‎2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते की, ‎‎इंटरनेटद्वारे अभिव्यक्ती आणि व्यवसायाचे स्वातंत्र्य ‎‎असण्याला घटनात्मक संरक्षण आहे. मात्र, त्या वेळी ‎‎न्यायालयाने इंटरनेटच्या उपलब्धतेला मूलभूत हक्क‎घोषित केले नव्हते. आता मात्र त्याला स्पष्टपणे मूलभूत ‎‎हक्काचा दर्जा मिळाला आहे. आता नागरिकांचे इंटरनेट‎बंद करणाऱ्या सरकारी निर्णयांना न्यायालयात आव्हान ‎‎देण्यासाठी स्पष्ट घटनात्मक आधार उपलब्ध झाला‎आहे. यात सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखाली वारंवार‎इंटरनेट बंद करण्याच्या घटनांचा समावेश होतो. अशा‎निर्बंधांचा आढावा घेतला जावा, असे कोर्टाचे म्हणणे‎ होते. पण आता त्यांना आव्हान देण्याचा आधार अधिक‎मजबूत झाला आहे. इंटरनेटला मूलभूत हक्काचा दर्जा‎मिळण्याचे महत्त्व केवळ सरकारी हस्तक्षेपाला‎रोखण्यापुरते मर्यादित नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना‎त्या हक्काचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी सरकारकडे‎अधिक सुविधा व आवश्यक उपायांची मागणी‎करण्याचा आधार मिळतो. या संदर्भात माहितीचा हक्क‎आणि शिक्षणाचा हक्क यांची उदाहरणे महत्त्वाची‎आहेत. न्यायालयात एखाद्या हक्काला मान्यता‎मिळाल्याने नागरिकांच्या मागण्यांना कशी ताकद मिळते,‎हे यावरून दिसते. भविष्यात यामुळे कायदा, सार्वजनिक‎गुंतवणूक आणि या हक्कांना अर्थपूर्ण बनवणाऱ्या‎संस्थांची निर्मिती होऊ शकते. 1975 मध्ये इंदिरा गांधी‎यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या‎सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टासमोर एक प्रश्न आला‎होता. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित अधिकृत‎कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास सरकार नकार देऊ‎शकते का, असा तो प्रश्न होता. या प्रकरणात न्यायमूर्ती‎के.के. मॅथ्यू यांनी सांगितले की, सरकारच्या‎कामकाजाबद्दल जाणून घेण्याचा नागरिकांचा हक्क हा‎अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे. सरकारची‎जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने ही मान्यता म्हणजे‎एक महत्त्वाचे पाऊल होते. तरीही नागरिकांपर्यंत‎सरकारी माहिती पोहोचण्याचे काम हे लांब पल्ल्याचे‎होते. यानंतर नागरिक संघटनांनी हा हक्क प्रत्यक्षात‎आणण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे‎अनेक जनांदोलनांना बळ मिळाले. अखेर 2005 मध्ये‎संसदेने माहितीचा हक्क कायदा संमत केला. आज या‎कायद्यांतर्गत नागरिक दरवर्षी लाखो अर्ज दाखल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करतात. दुसरे उदाहरण शिक्षणाच्या हक्काचे आहे. 1993‎मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र‎प्रदेश राज्य प्रकरणात शिक्षणाला मूलभूत हक्क म्हणून‎मान्यता दिली. परंतु, केवळ या मान्यतेने सर्व मुलांसाठी‎शाळा, शिक्षक आणि आवश्यक सुविधांची उपलब्धता‎निश्चित होऊ शकत नव्हती. या सुविधांची व्यवस्था‎करण्याची जबाबदारी सरकारांवरच होती. याच दिशेने‎2002 मध्ये संसदेने घटनेत दुरुस्ती केली. सहा ते चौदा‎वर्षांच्या मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण‎स्पष्टपणे मूलभूत हक्क बनवले. यानंतर 2009 मध्ये‎शिक्षणाचा अधिकार कायदा संमत झाला.‎ इंटरनेटच्या उपलब्धतेचा अधिकारही अशाच शक्यता‎समोर आणतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्काचा पाया‎रचला आहे. याची प्राथमिक जबाबदारी सरकारांचीच‎आहे. त्यांनाच आवश्यक संसाधने आणि पायाभूत‎सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.‎ (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आता नागरिकांचे इंटरनेट बंद करणाऱ्या‎सरकारी पावलांना न्यायालयात आव्हान‎देण्यासाठी अधिक स्पष्ट घटनात्मक‎आधार उपलब्ध झाला आहे. यामध्ये‎सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखाली‎वारंवार इंटरनेट बंद करण्याच्या‎घटनांचाही समावेश होतो.‎‎