रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा घोळ कायम! ई-केवायसी व अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी रखडल्याने ४,८३९ शेतकरी २२ कोटी ७८ लाखांच्या लाभापासून वंचित; प्रशासनाचे तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन!

राज्य शासनाच्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' अंतर्गत कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातून एक अत्यंत महत्त्वाची व चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणे अपेक्षित होते; परंतु तांत्रिक अडचणी, अद्याप पूर्ण न झालेली कागदपत्रे आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या (E-KYC) अभावामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ४,८३९ शेतकरी अद्यापही या योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या रखडलेल्या प्रक्रियेमुळे तब्बल २२ कोटी ७८ लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम अडकून पडली असून शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ई-केवायसी आणि फार्मर आयडी (AgriStack) नोंदणी रखडल्याचे कारण:

शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) मंचावर नोंदणी करणे आणि बायोमॅट्रिक किंवा आधार ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, माहितीचा अभाव, तांत्रिक त्रुटी किंवा ग्रामीण भागातील दूरवरचे अंतर यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. जोपर्यंत संबंधित शेतकरी आपली ई-केवायसी आणि आधार प्रमाणीकरणाची पायरी पार करत नाहीत, तोपर्यंत शासनाच्या पोर्टलवरून त्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित होण्यास तांत्रिक अडथळा निर्माण होत आहे. जिल्हा उपनिबंधक आणि कृषी विभागाने वारંवार आवाहन करूनही अनेक शेतकरी अद्याप मागे आहेत.

प्रशासनाचे तातडीचे आवाहन; जवळच्या केंद्राशी संपर्क साधण्याचे निर्देश:

या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने आणि कृषी विभागाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने सावध करत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे कर्जमुक्तीच्या याद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत, परंतु त्यांची ई-केवायसी किंवा अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी प्रलंबित आहे, त्यांनी तातडीने आपल्या जवळील 'आपले सरकार सेवा केंद्र' (CSC) किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात अथवा ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे, तिथे जाऊन ही प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी. ही मोफत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास अडकलेली २२ कोटी ७८ लाखांची रक्कम तातडीने पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि बळीराजा खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्त होईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.