केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित; ६० टक्क्यांवरून भक्ताचा दर ६३ टक्क्यांवर जाण्याची दाट शक्यता, दिवाळीपूर्वी पगारात मोठी वाढ होणार!

केंद्र सरकारमधील कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बहुप्रतिक्षित महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance - DA) ३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या ६० टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. मात्र, अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांकाच्या (AICPI-IW) आकडेवारीनुसार, ही वाढ ३ टक्क्यांनी होऊन ती ६३ टक्क्यांवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा वाढीव भत्ता १ जुलै २०२६ पासून लागू अपेक्षित असल्यामुळे, आगामी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ही एक मोठी मेजवानी मिळण्याची चिन्हे आहेत.

वेतनवाढ आणि थकबाकीची (Arrears) गणित कशी असणार?

महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतात आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ होणार आहे. या संभाव्य वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाचे उदाहरण खालीलप्रमाणे स्पष्ट होते:

• किमान मूळ वेतन (उदा. १८,००० रुपये): जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन १८,००० रुपये असेल, तर ६० टक्क्यांनुसार मिळणारा १०,८०० रुपयांचा भत्ता वाढून ६३ टक्क्यांनुसार ११,३४० रुपयांपर्यंत पोहोचेल. म्हणजेच दरमहा थेट ५४० रुपयांची वाढ होईल.

• इतर वेतनश्रेणी: ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन जास्त आहे, उदा. ३५,००० किंवा ५०,००० रुपये, त्यांना अनुक्रमे १,०५० आणि १,५०० रुपयांपर्यंत मासिक अतिरिक्त फायदा मिळेल.

याशिवाय, ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असल्याने, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंतच्या महिन्यांची एकात्मिक थकबाकी (Arrears) सुद्धा कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी एकत्रितपणे मिळणार आहे, ज्यामुळे दिवाळीचा सण अधिक आनंदात जाईल.

नियोजनाची प्रतीक्षा आणि अधिकृत घोषणेकडे डोळे:

महागाई भत्ता हा प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारसीनुसार आणि महागाईच्या निर्देशांकावर आधारित सूत्रानुसार ठरवला जातो. सरकारकडून याविषयीची अधिकृत घोषणा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील मंजुरीची प्रतीक्षा सर्व कर्मचारी वर्ग करत आहेत. अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात वाढीव वेतन आणि थकबाकीची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, ज्यामुळे सरकारी वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.