एन. रघुरामन यांचा कॉलम:शांततापूर्ण रेल्वे प्रवास हा आपला सामूहिक हक्क

दशकांपूर्वी रेल्वेचा प्रवास हा आठवणींच्या दुनियेत घेऊन जाणारा एक संथ आणि जादुई प्रवास असायचा. आपल्यापैकी बहुतेकांच्या मनात या प्रवासाची अनमोल आठवण जपलेली आहे. खिडकीजवळ बसणे, हातात आवडते कॉमिक्स घट्ट पकडणे आणि बोटे खराब होऊ नयेत याची काळजी घेत आईने प्रेमाने भरवलेला घराचा डबा खाणे. आपण तासन्‌तास बाहेर पाहत राहायचो. नजर जाईल तिथपर्यंत पसरलेले विशाल डोंगर आणि हिरवळ आपल्याला मंत्रमुग्ध करून टाकायची. त्या काळात जग एका सुंदर लयीत चालायचे. लोखंडी रुळांवरून जाणारा तो एकसारखा व दिलासा देणारा आवाज एखाद्या गतिमान, लयबद्ध धडधडीसारखा वाटायचा. पुढे बंदिस्त एसी डबे आले, तेव्हा हाच आवाज अधिक शांत व मधुर झाला. ती एक शांत व आश्चर्ययुक्त सामायिक जागा होती. तेथे प्रवासी स्वप्नांत हरवून जाऊ शकत होते. वाचन करू शकत होते किंवा फक्त बाहेरच्या नयनरम्य नजाऱ्यांमध्ये हरवून जाऊ शकत होते. मात्र आज हे शांत वातावरण स्मार्टफोनच्या स्पीकर्सचा मोठा आवाज, जोरात चालणारे फोन कॉल्स आणि अनम्यूट केलेल्या व्हिडिओंच्या गोंगाटामुळे विस्कळीत होत चालले आहे. त्यातही आधुनिक, बंदिस्त एअर-कंडिशन्ड डबे आणि वंदे भारत एक्स्प्रेससारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर बनली . हे डबे रुळांचा आवाज रोखण्यासाठी चांगल्या प्रकारे इन्सुलेट केलेले असतात. त्यामुळे त्यांचा आतील भाग हा पारंपरिक स्लीपर क्लासच्या तुलनेत शांत असतो. पण दुर्दैव असे की, याच शांततेमुळे प्रत्येक डिजिटल रिंगटोन, सोशल मीडिया रील आणि लहान मुलांच्या कार्टूनचा मोठा आवाज प्रचंड त्रासदायक वाटू लागतो. विशेषत: रात्रीच्या प्रवासात प्रवासी झोपण्याचा प्रयत्न करत असतात. आजकाल एकाच डब्यात अनेक जण मोबाइल स्पीकरवर चालवणे ही एक सामान्य बाब झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला, रेल्वे नेटवर्कमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. शेती क्षेत्रातील घसरणीमुळे हळूहळू मजूर ग्रामीण भागातून एकात्मिक श्रम बाजाराकडे स्थलांतरित होतील. अशा स्थितीत 2030 पर्यंत शहरी लोकसंख्या सध्याच्या सुमारे 30 कोटींवरून वाढून 59 कोटी होण्याचा अंदाज आहे. काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येत 27 कोटींची भर पडेल व 70% नवीन रोजगार शहरांत निर्माण होतील. या शहरांत घरे महाग असल्याने अनेक लोक रोजच्या प्रवासासाठी हाय-स्पीड इंटरसिटी गाड्यांचा वापर करतील. रेल्वे हळूहळू सुरू करत आहे. 2030 पर्यंत मध्यमवर्गीय कुटुंबे सुमारे 9.5 कोटींवरून 16 कोटींपर्यंत पोहोचू शकतात. भारतात दहा लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांची संख्या वाढून 68 होण्याचा अंदाज आहे; तर संपूर्ण युरोपात अशा शहरांची संख्या 35 आहे. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची एकूण संख्याही 2008 मधील 283.5 कोटींवरून पुढील वर्षापर्यंत 718.9 कोटींवर पोहोचेल. याच कारणासाठी ही सामूहिक शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी भारतासह जगभरातील रेल्वे नेटवर्क गोंगाटविरोधी नियम लागू करत आहेत. अमेरिकेची ‘अमट्रॅक’ आणि जर्मनीच्या ‘आयसीई’ गाड्यांमध्ये वाचनालयासारखे शांत डबे असतात. तेथे कडक नियम लागू असतात. तर जपानच्या ‘शिंकानसेन’ मध्ये बाय-डिफॉल्ट संपूर्ण ट्रेनच शांत क्षेत्र मानली जाते. तेथे ध्वनी शिष्टाचार हा आता एक कायदेशीर दर्जा बनत चालला आहे. या जागतिक ट्रेंडचे अनुसरण करत भारतीय रेल्वेने जन विश्वास कायद्या अंतर्गत नवीन कडक दंडात्मक नियम लागू केले. स्पीकर मोडवर संगीत किंवा व्हिडिओ चालवणाऱ्या लहान मुलांना हेडफोनशिवाय मोठ्या आवाजात कार्टून दाखवणाऱ्या किंवा रात्री मोठ्या आवाजात कॉल करणाऱ्या प्रवाशांवर घटनास्थळीच 1,000 रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्यांना ट्रेनमधून उतरवले जाऊ शकते. नियमांचे सतत उल्लंघन केल्यास 5,000 रुपयांपर्यंतचा दंड व सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. जगभरात प्रवासी ध्वनी शिष्टाचाराला नागरी कर्तव्य मानतात. जपानप्रमाणे आपल्याकडे कोणत्याही ट्रेनमध्ये बाय-डिफॉल्ट ‘क्वाएट प्रोटोकॉल’ नसल्यामुळे आपण किमान हेडफोन वापरू शकतो आणि आवाज लहान ठेवू शकतो, जेणेकरून इतरांसाठी रेल्वेचा प्रवास शांत आणि सुंदर राहील. फंडा असा की जगभरातील रेल्वे नेटवर्क सध्या स्मार्टफोनच्या मोठ्या आवाजाच्या समस्येशी झुंजत आहे. अशा वेळी भारतीय रेल्वे प्रवासी म्हणून रेल्वे प्रवासाची शांतता परत मिळवून देण्यासाठी आपण किमान काही प्रयत्न किंवा प्रयोग नक्कीच करू शकतो. आपल्या देशातील अनेक लोकांसाठी हा आयुष्यातील एक अविस्मरणीय अनुभव असू शकतो.