दिल्ली: मोठ्या राजकीय हालचाली! संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची शक्यता; पावसाळी सत्र अद्याप अधिकृतपणे समाप्त नाही!

दिल्ली: देशाची राजधानी नवी दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय पातळीवर अचानक मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन (Parliament Special Session) बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची मोठी बातमी समोर येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब (Adjourned Sine Die) करण्यात आले असले, तरी तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रपतींकडून हे अधिवेशन अधिकृतपणे समाप्त (Prorogued) करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकार नवीन विशेष अधिवेशन न बोलावता याच अधिवेशनाचा भाग म्हणून विशेष सत्र आयोजित करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दिल्लीतील राजकीय घडामोडींना वेग

राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू असून संसदेचे सत्र पुनश्च बोलावण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी तहकूब झाल्यानंतर नियमानुसार राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अधिवेशन समाप्त (Prorogation) घोषित केले जाते. मात्र, अद्याप तशी अधिसूचना जारी झालेली नाही. तांत्रिकदृष्ट्या हे सत्र सुरूच असल्याने सरकार अगदी अल्प कालावधीच्या पूर्वसूचनेवर (Short Notice) संसदेचे विशेष कामकाज बोलावू शकते.

विशेष सत्र बोलावण्यामागचे संभाव्य कारण

सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी, काही अत्यंत महत्त्वाची विधेयके (Bills) व राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रस्ताव संसदेत मांडण्यासाठी आणि ते मंजूर करून घेण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation), महिला आरक्षण अंमलबजावणी किंवा इतर महत्त्वाच्या तातडीच्या विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार विशेष सत्र बोलावू शकते, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

विरोधी पक्षांची नजर आणि आगामी रणनीती

या अचानक सुरू झालेल्या घडामोडींमुळे विरोधी पक्षांच्या गोटातही हालचाली वाढल्या आहेत. सरकार अचानक कोणते बिल आणणार किंवा काय मोठा निर्णय घेणार, याविषयी विरोधी पक्षांचे नेते रणनीती आखत आहेत. जर संसदेचे विशेष सत्र बोलावले गेले, तर विरोधक NEET-UG पेपरफुटी, निवडणूक आयोगाची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) आणि महागाईच्या मुद्द्यांवरून सरकारला पुन्हा घेरण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी काळात केंद्र सरकारकडून या विशेष अधिवेशनाबाबत काय अधिकृत भूमिका घेतली जाते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.