नवी दिल्ली: राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीचा दिल्लीत धडक मोर्चा; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी अन् राजकीय रणकंदन!

नवी दिल्ली: देशाच्या राजकारणात एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक घडामोड पाहायला मिळाली. मतदार यादीतील कथित गोंधळ, एसआयआर (SIR) प्रक्रिया आणि 'मतचोरी'च्या (Vote Theft) गंभीर आरोपांवरून 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले. संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत (निर्वाचन सदन) काढण्यात आलेल्या या भव्य मोर्चाला तीव्र पोलीस रोधाचा सामना करावा लागला. दिल्ली पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात आणि बॅरिकेटिंगदरम्यान लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक खासदार व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पोलिसांनी स्थानबद्ध (Detain) केले, ज्यामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले.

मोर्चाची पार्श्वभूमी आणि मुख्य कारणे

देशात मतदार याद्यांमध्ये पद्धतशीरपणे फेरफार केला जात असल्याचा आणि विशिष्ट मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, या मुख्य मागणीसाठी 'इंडिया' आघाडी आक्रमक झाली आहे. या आंदोलनात देशभरातून आलेल्या विरोधी पक्षांमधील १९ हून अधिक पक्षांचे सुमारे १५० हून अधिक खासदार आणि प्रमुख नेते सहभागी झाले होते.

संसद भवनापासून सुरू झालेला हा मोर्चा जेव्हा आकाशवाणी भवन आणि निर्वाचन सदनाकडे कूच करत होता, तेव्हा पोलिसांनी सुरक्षेचे कारण देत रस्त्यांवर वज्र आणि बॅरिकेट्स लावून मार्ग बंद केला. आंदोलक मागे हटण्यास तयार नसल्यामुळे पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात मोठी बाचाबाची आणि शाब्दिक चकमक उडाली.

राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींची धरपकड

पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हवाला देत अनेक नेत्यांना अडवले. या दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आणि इतर प्रमुख विरोधी खासदार आकाशवाणी भवन परिसरात रस्त्यावरच धरणे धरून बसले. पोलिसांनी अत्यंत कठोर पावले उचलत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक खासदारांना ताब्यात घेतले आणि त्यांना बसमधून पोलीस ठाण्यात नेले.

या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त करत राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर आणि जाहीर निवेदनात स्पष्ट केले की, "ज्ञानेश कुमार यांना जावेच लागेल आणि ही सरकारही जाईल, त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची पुनर्रचना (Repair) सुरू होईल." त्यांनी असाही इशारा दिला की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा देईपर्यंत आमचा हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. केंद्रातील सत्ताधारी सरकार लोकशाहीचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

राजकीय पडसाद आणि विरोधकांची आक्रमक भूमिका

या संपूर्ण घटनेमुळे राष्ट्रीय राजकारणात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या कारवाईला 'अघोषित आणीबाणी' आणि हुकूमशाहीचे प्रतीक म्हटले आहे. पोलिसांनी काही तासांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर विरोधकांना सोडून दिले असले, तरी विरोधकांनी राष्ट्रपती भवनापर्यंत धडक देत यासंदर्भात निवेदन सादर केले आहे आणि निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आगामी काळात हा वाद आणखी पेटण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.