मनोज जोशी यांचा कॉलम:टेरिफच्या मुद्द्यावर चीनपेक्षा आपल्याकडे मर्यादित पर्याय

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणवर निर्बंध लादणाऱ्या ग्रॅहम विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे रूप दिले आहे. या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या किंवा निर्बंधांमधून मार्ग काढण्यास रशियाला मदत करणाऱ्या चीन आणि भारतासारख्या देशांवर 100% पर्यंत टेरिफ लादले जाऊ शकते. हा कायदा 30 दिवसांत लागू होईल आणि संबंधित देशांना त्याचे पालन करण्यासाठी 180 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कोणत्या देशांवर टेरिफ लावायचे, त्याचा दर किती असावा आणि टेरिफमधून सवलत द्यायची की नाही, हे ठरवण्याचे सर्व अधिकार कायद्याने अध्यक्षांना दिले आहेत. मात्र ट्रम्प यांच्यावर असलेला राजकीय दबाव पाहता, आपण अत्यंत बिकट परिस्थितीसाठी तयार राहणेच शहाणपणाचे ठरेल. अमेरिकेत भारतीय निर्यातीवर पुन्हा एकदा प्रचंड टेरिफ लादल्यास त्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेसोबतच दोन्ही देशांच्या राजकीय संबंधांनाही बसेल. भारताने आपल्या अधिकृत प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले आहे की, देश आपल्या नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी कटिबद्ध आहे. बाजारातील बदलत्या परिस्थितीनुसार विविध मार्गांनी ही गरज पूर्ण केली जाईल. या मुद्द्यावर अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत भारताने केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची जाणीवही करून दिली आहे. विविध स्रोतांकडून तेल खरेदी करण्याच्या गोष्टी केल्या जात असल्या तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. गेल्या वर्षभरात भारताने आपल्या गरजेच्या 30% ते 52% तेल एकट्या रशियाकडून घेतले आहे. ऑगस्टमध्ये भारताने 4.7 अब्ज डॉलर किमतीचे 85 लाख टन तेल खरेदी केले. तर जुलैमध्ये भारताने 7.3 अब्ज डॉलरचे विक्रमी 1 कोटी 10 लाख 40 हजार टन तेल विकत घेतले होते. त्यामुळे कोणत्याही दृष्टीने विचार केला, तरी रशियन तेलापासून दूर जाण्याचा निर्णय भारताला महागात पडू शकतो. अमेरिकेसोबतचा आपला पूर्वेतिहास पाहता, जनतेने सरकारच्या या रोखठोक भूमिकेकडे थोडे सावधगिरीने पाहणेच बरे. कारण, गेल्या एका दशकात आपले सरकार तेलाच्या बाबतीत अनेकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे मवाळ झाले आहे. 2016-17 मध्ये भारताच्या एकूण तेल खरेदीत व्हेनेझुएलाचा वाटा 6.7% होता. परंतु 2019 मध्ये ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले आणि 2021-22 पर्यंत ही आयात पूर्णपणे बंद झाली. इराणच्या बाबतीतला अनुभव तर याहून मोठा होता. नोव्हेंबर 2018 मध्ये अमेरिकेने ‘मॅक्सिमम प्रेशर’ धोरणांतर्गत निर्बंध लादण्यापूर्वी, भारताच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 10% तेलाचा पुरवठा इराण करत होता. मात्र निर्बंधांनंतर भारताने इराणकडून होणाऱ्या तेल खरेदीत मोठी कपात केली आणि 2020-21 पर्यंत ही आयात शून्यावर आली. मार्च ते जून 2026 दरम्यान अमेरिकेने मर्यादित काळासाठी इराणी तेलाच्या आयातीला परवानगी दिली, तेव्हा भारताच्या तेल आयातीत इराणचा वाटा वाढून 1.1% झाला. युक्रेन युद्धापूर्वी भारत रशियन तेलाचा मोठा आयातदार नव्हता. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर तेलाचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी भारताला रशियाकडे वळावे लागले. रशियानेही तेलाच्या किमतीत मोठी सवलत दिली. जागतिक बाजारातील किमती नियंत्रणात राहाव्यात म्हणून पाश्चात्त्य देशांनीही भारताच्या या रशियन तेल खरेदीला मूक पाठिंबा दिला. परंतु ऑगस्ट 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी रशियन तेल आयातीमुळे भारतावरील टेरिफ 25% वरून 50% केले. तेव्हा भारताने हळूहळू रशियाकडून तेल आयात कमी करण्यास सुरुवात केली. मात्र याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे हे टेरिफ फेटाळून लावले आणि भारताची रशियन तेल खरेदी पुन्हा वाढू लागली. या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या बाबतीत चीनच्या तुलनेत भारताकडे पर्याय मर्यादित आहेत. चीनकडे ‘रेअर अर्थ’ आणि ‘मॅग्नेट’च्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे मोठे अस्त्र आहे. याचा फटका अमेरिकेतील ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने), रोबोटिक्स आणि संरक्षण क्षेत्राला थेट बसू शकतो. याशिवाय, अमेरिकेत औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा (ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स) 70 टक्क्यांहून अधिक पुरवठा चीन करतो. अशाच इतर अनेक महत्त्वाच्या उत्पादनांचा पुरवठाही चीनकडून केला जातो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) इतिहास पाहता जनतेने सरकारच्या या रोखठोक भूमिकेकडे थोडे सावधगिरीने पाहणेच अधिक योग्य ठरेल. कारण, गेल्या एका दशकात आपले सरकार तेलाच्या बाबतीत अनेकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे मवाळ झाले आहे.