अर्घ्य सेनगुप्ता अन् स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:कोर्ट निगराणी, सरकारची संयुक्त‎ कारवाईच परिणामकारक ठरते

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वाची घडामोडी घडली.‎स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांनंतर नॅशनल‎टेस्टिंग एजन्सीमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी झाली.‎यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च‎न्यायालयाने एक असामान्य टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती‎पी.एस. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांचे‎खंडपीठ म्हणाले, न्यायालय नवी दिल्लीतील एनटीएच्या‎नवीन मुख्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊ शकते. एनटीएने‎कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांबाबत न्यायालयात दावे‎केले आहेत, ते प्रत्यक्षात किती खरे आहेत आणि ही‎संस्था परीक्षा व्यवस्थित घेण्यास सक्षम आहे का, हे‎पाहणे हा यामागील उद्देश आहे.‎ सामान्यपणे न्यायाधीश न्यायालयात सादर केलेले पुरावे ‎‎आणि युक्तिवाद यांच्या आधारेच निर्णय देतात. परंतु‎प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याचे अनेक दाखले‎इतिहासात सापडतात. 1978 मध्ये सुनील बत्रा यांनी‎तिहार तुरुंगातील कैद्यांच्या वाईट वागणुकीबाबत सर्वोच्च ‎‎न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाची‎सुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश एम.एच. बेग,‎न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर आणि न्यायमूर्ती कैलासम यांच्या ‎‎खंडपीठापुढे झाली. हे न्यायाधीश स्वतः तिहार तुरुंगात‎गेले. त्यांनी तिथे तुरुंगाची आणि कैद्यांची प्रत्यक्ष स्थिती ‎‎पाहिली. त्यावेळी न्यायालयासमोर चार्ल्स शोभराज हा‎दुसरा कैदीही होता. त्याने स्वतःला दीर्घकाळ‎साखळदंडाने बांधून ठेवण्याच्या नियमाला आव्हान दिले‎होते. न्यायाधीशांनी पाहणीदरम्यान पाहिले, ते‎न्यायालयीन नोंदींचा भाग बनवले. अखेर शोभराजचे‎साखळदंड काढण्याचा व त्याला विचाराधीन कैद्यांना‎मिळणारे इतर स्वातंत्र्य देण्याचा आदेश न्यायालयाने‎दिला. असेच एक प्रकरण 2017 मध्ये गुजरात उच्च‎न्यायालयासमोर आले. न्यायमूर्ती हर्षा देवानी, न्यायमूर्ती‎ए.एस. सुपेहिया एका याचिकेवर सुनावणी करत होते.‎2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान नरोडा पाटिया नरसंहार‎झाला होता. यातील दोषींच्या शिक्षेविरोधातील‎अपिलांवर ही सुनावणी सुरू होती. दोन्ही न्यायाधीश‎स्वतः नरोडा पाटिया येथे गेले. घटनेची जागा व तेथील‎भौगोलिक स्थिती त्यांना चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायची‎होती. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनीच न्यायाधीशांना तिथे‎जाण्याची विनंती केली होती. वस्तुस्थिती जाणून‎घेण्यासाठी अशा प्रकारच्या पाहणीचा वापर जनहित‎याचिकांत होत आला आहे. जनहित याचिकेद्वारे व्यक्ती‎इतरांच्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा कोर्टात‎मांडू शकते. काही दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश स्वतः‎घटनास्थळी गेले. बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायालये‎आपल्या वतीने कमिशनर किंवा ‘न्यायमित्र’ नियुक्त‎करतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे कायदेतज्ज्ञ प्रा. उपेंद्र‎बक्षी यांनी दाखल केलेले प्रकरण. आग्रा येथील सरकारी‎सुधारगृहात राहणाऱ्या महिलांच्या दयनीय अवस्थेबाबत‎ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील मुलींना‎मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच‎आग्राच्या जिल्हा न्यायाधीशांना त्या सुधारगृहाची पाहणी‎करण्याचे आदेश दिले होते. हाच नियम एनटीएशी‎संबंधित सध्याच्या प्रकरणालाही लागू होतो. एटीएच्या‎रचनेत कोणते बदल आवश्यक आहेत, यावर सर्वोच्च‎न्यायालय विचार करत आहे. या संस्थेकडे‎कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत का? स्वतंत्र विभाग‎आहेत का? देशभरात मोठ्या परीक्षा सुरळीत पार‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पाडण्यासाठी सुविधा त्यांच्याकडे आहेत का? अशा‎वेळी एनटीए मुख्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन पाहिल्यावर‎न्यायाधीशांना खरी परिस्थिती कळू शकते. मूलभूत‎सुविधा फक्त कागदावरच आहेत की प्रत्यक्षातही आहेत,‎हे न्यायाधीशांना समजेल. परंतु केवळ चांगले मुख्यालय‎कोणतीही परीक्षा पेपरफुटीपासून सुरक्षित ठेवू शकत‎नाही. परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया मोठी असते. प्रश्नपत्रिका‎तयार करणे. ती सुरक्षित ठेवण्यापासून सुरुवात होते.‎वाहतूक करणे, सुरक्षित कोठडीत ठेवणे व शेवटी परीक्षा‎केंद्रांपर्यंत पोहोचवून तिचे वाटप करणे, असे अनेक टप्पे‎यात असतात. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला सुप्रीम‎कोर्टाने दाखवलेली सक्रियता हे याचे उदाहरण आहे.‎कोर्टाने दिल्लीतील बसेस सीएनजीमध्ये बदलण्यासाठी‎सक्रियता दाखवली होती.‎ (हे लेखकांचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ न्यायालये सरकारला प्रश्न विचारू‎शकतात. त्यांचे जाबदायित्व ठरवून देऊ‎शकतात. गरज पडल्यास कारवाई‎करण्याचे निर्देशही देऊ शकतात. परंतु‎एखादी गुंतागुंतीची प्रशासकीय यंत्रणा‎तयार करणे आणि ती चालवणे ही‎शेवटी कार्यपालिकेचीच जबाबदारी‎असते.‎‎