बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ७ वा वेतन आयोग लागू आणि कंत्राटी कामगारांना 'समान काम समान वेतन' देण्याचा महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर

आर्थिक अडचणींचा आणि विविध प्रलंबित मागण्यांचा सामना करणाऱ्या मुंबईतील 'बेस्ट' (BEST) उपक्रमातील अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष सुधारित वेतन करार लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना 'समान कामास समान वेतन' देणे आणि नैमित्तिक कामगारांचे काल्पनिक वेतन निश्चित करणे या तीन प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण शिफारशींचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव नुकताच बेस्ट समितीच्या बैठकीत अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आला आहे. बेस्ट समितीच्या या धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णयामुळे मुंबईतील तब्बल ३८ हजारांहून अधिक नियमित, कंत्राटी आणि नैमित्तिक कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष अभ्यास समितीच्या निर्देशानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

१. नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग व सुधारित वेतन करार: राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) धर्तीवर बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू केली जाणार आहे. या निर्णयानुसार २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुधारित वेतन करार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या वेतन सुधारणेचा थेट फायदा बेस्ट उपक्रमातील सुमारे २७,००० नियमित कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. मात्र, या मोठ्या वेतन सुधारणेमुळे बेस्ट उपक्रमावर सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

२. कंत्राटी कामगारांना 'समान काम समान वेतन': महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम, १९७१ मधील नियमांचा व कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत, वेट लीज (Wet-lease) व इतर पद्धतींवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 'समान काम समान वेतन' लागू करण्याची अत्यंत महत्त्वाची शिफारस बेस्ट समितीने केली आहे. या निर्णयामुळे जवळपास ९,००० कंत्राटी कामगारांचे वेतन वाढणार असून, यामुळे बेस्ट प्रशासनावर किंवा संबंधित यंत्रणेवर वार्षिक सुमारे ४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

३. नैमित्तिक कामगारांची काल्पनिक वेतन निश्चिती (Notional Pay Fixation): बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ मार्च २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवेत सामावून घेतलेल्या सुमारे २,२०० नैमित्तिक कामगारांच्या संदर्भातही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामगारांना त्यांच्या प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या तारखेपासून कोणतीही मागील थकबाकी (Arrears) न देता 'काल्पनिक वेतन निश्चिती' (Notional Pay Fixation) देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयाची पूर्तता करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

बेस्ट समितीने या सर्व शिफारशी मंजूर केल्यामुळे कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. मात्र, या सर्व निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा प्रचंड निधी कोण उपलब्ध करून देणार आणि अंतिम मंजुरी कशी मिळणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.