पुणे: हो, आमच्याकडून चुका झाल्या, आवाज आणि स्पर्धा वाढली, आता नियमांचे पालन करू गणेशोत्सवापूर्वी पुणे साऊंड व्यावसायिकांची मोठी कबुली!

पुणे: गेल्या काही वर्षांत विशेषतः लॉकडाऊननंतर व्यवसायात शिथिलता आल्याने आमच्याकडूनही चुका झाल्या, कर्कश आवाज वाढला, स्पर्धा वाढली. हे आम्ही १०० टक्के मान्य करतो, अशी कबुली पुणे जिल्हा साऊंड, लाइट आणि जनरेटर असोसिएशनने बुधवारी (दि.२) पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, आता स्वतःहून सुधारणा करत नियमांचे आम्ही पालन करू, असे सांगत गणेशोत्सवाच्या काळात साऊंड सिस्टीमवर सरसकट बंदी घालून किंवा कठोर निर्बंध लावून जिल्ह्यातील लाखो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आणू नका; प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या डेसिबल मर्यादित आणि '४ बेस, ४ टॉप'च्या नियमांमध्ये व्यवसाय करण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले.

गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच डीजे मुक्त गणेशोत्सवासाठी विद्यानंद बापट यांच्यासह पुणेकरांनी लढा सुरू केला आहे. त्यामुळे साऊंड व्यावसायिकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. लाखो कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याच्या भीतीने आता पुणे जिल्हा साऊंड, लाइट आणि जनरेटर असोसिएशनने सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश काळभोर यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी उपाध्यक्ष सागर सदाशिव सुतार, कार्याध्यक्ष ओंकार पडवळ, कायदेशीर सल्लागार मोहित पालेशाह आणि रिपब्लिकन परिवर्तन पँथर्सचे अध्यक्ष गजेंद्र (बाबा) प्रकाश मोरे उपस्थित होते.

लॉकडाऊननंतरच्या काळात नियमांत शिथिलता मिळाल्यामुळे स्पर्धा अवाजवी वाढली, प्रेशर मिड आणि भिंतींसारख्या मोठ्या यंत्रणांमुळे आवाज मर्यादेबाहेर गेला, आमच्याकडूनही चुका झाल्या, हे आम्ही मान्य करतो. म्हणूनच आता आम्ही स्वतःहून सुधारणा करत आहोत,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ५५, ६५ ते ७५ डेसिबल मयदितच सिस्टीम चालवली जाईल. मिरवणुकीत कर्कश आवाज निर्माण करणारी 'प्लाझ्मा सिस्टीम' व 'प्रेशर मिड' आम्ही स्वतःहून लावणार नाही आणि ऑपरेटर्सचे माईकिंगही पूर्णपणे बंद ठेवले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ते म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात सुमारे १५ ते ३० हजार साऊंड, लाइट आणि जनरेटर व्यावसायिक असून, प्रत्येक व्यावसायिकाकडे १० ते २० कामगार काम करतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३ ते ४ लाख लोकांची उपजीविका या व्यवसायावर अवलंबून आहे. हा व्यवसाय पूर्णपणे मोसमी (सीझनल) असून वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी केवळ १०० दिवस काम मिळते; तरीही कामगारांना वर्षभर सांभाळावे लागते. हे व्यावसायिक गर्भश्रीमंत नसून शेतकरी व सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुण आहेत. शेती, सोने गहाण ठेवून आणि बँकांकडून लाखो रुपयांचे कर्ज काढून त्यांनी ही यंत्रणा उभारली आहे. अशा वेळी अचानक सरसकट बंदी आल्यास कर्जाचे हप्ते थकतील आणि हजारो कुटुंबे देशोधडीला लागतील.