Supreme Court Law : 28 व्या आठवड्यात गर्भपाताला परवानगी; अत्याचार पीडितेसाठी सुप्रीम कोर्टाचं मोठं पाऊल

नवी दिल्ली- बलात्कार पीडित महिलेला बाळाला जन्म देण्यासाठी बळजबरी करणे संविधानिक मुल्यांच्या विरोधात आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी पीडित महिलेला दिलासा दिला आहे. २५ वर्षीय महिलेने गर्भपात करण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने २८ व्या आठवड्यात महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कोर्टाचा हा मोठा निर्णय मानला जातोय.

पीडित महिला याआधी गुजरात हाय कोर्टात गेली होती. पण, गुजरात हाय कोर्टाने महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर महिलेने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. सुप्रीम कोर्टाने महिलेचे वैद्यकीय रिपोर्ट पाहून गर्भपाताला परवानगी दिली आहे. लादलेल्या गरोदरपणात महिलेची मानसिक आणि शारीरिक अवस्था अत्यंत बिकट असते असं म्हणत कोर्टाने गर्भपाताला परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती बीव्ही नगरथना आणि उज्जल भुयन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी तातडीची सुनावणी घेतली. महिला गुजरातमधील एका खेडे गावातील आदिवासी महिला आहे. महिलेवर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार करण्यात आला होता. २६ व्या आठवड्यात महिलेने गर्भपातासाठी गुजरात हाय कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. वैद्यकीय रिपोर्ट सकारात्मक असताना देखील कोर्टाने गर्भपाताला नकार दिला होता. त्यानंतर महिला सर्वोच्च कोर्टात गेली.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती भुयन सुनावणीवेळी म्हणाले की, एखाद्या बलात्कार पीडित महिलेला तुम्ही गरोदरपणाची बळजबरी कसे करु शकता? गर्भपात शक्य असताना अत्याचार झालेल्या महिलेला बाळाला जन्म देण्यासाठी भाग पाडणे तिच्यासाठी मानसिक धक्काच असतो. सुप्रीम कोर्टाने असही स्पष्ट केलं की, 'कलम २१ अंतर्गत बाळालाही जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे भ्रृण जिवंत राहिले तर त्याची जबाबदारी सरकार घेईल.'

Nandurbar Kanbai Utsav: खानदेशाची कुलस्वामिनी कानबाई माता उत्सवाचा जल्लोष; मिरवणूक काढत विसर्जन

हाय कोर्टावर ताशेरे

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी गुजरात हायकोर्टावरही ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान गुजरात हाय कोर्टाने आपला निर्णय दिला. देशात असं कधीही होत नाही की आपल्यापेक्षा वरिष्ठ कोर्टाविरोधात आदेश जारी केला जातो. आम्हाला आमचा आदेश योग्य असल्याचं सिद्ध करण्याची गरज नाही. गुजरात कोर्टाने दिलेला निर्णय संविधानिक दृष्टीकोनातून चुकीचा आहे. बकात्कार पीडितेला गरोदरपणासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. पीडित महिलेला सोमवार किंवा मंगळवारी रुग्णालयात दाखल केले जाणार आहे.