साखरेच्या 'स्टॉक लिमिट'मुळे उसाच्या दरवाढीला 'ब्रेक'; देशात साखरेच्या उत्पादनात २१.३५ टक्क्यांची मोठी घट!

नागपूर:खुल्या बाजारातील साखरेची संभाव्य दरवाढ व साठेबाजी नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने आधी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता स्टॉक लिमिट (साठा मर्यादा) लागू केले आहे. मात्र, सरकारच्या या दर नियंत्रण धोरणामुळे आगामी गाळप हंगामात उसाच्या दरवाढीला ब्रेक लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसऱ्या बाजूला, चालू साखर वर्षात देशातील साखरेच्या उत्पादनात २१.३५ टक्क्यांची मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे.

साखर उत्पादनातील घट आणि मागणी:

इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (ISMA) पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू साखर उत्पादन वर्षात (१ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर) ३० एप्रिलपर्यंत देशात २७५.२८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.

• गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात २१.३५% घट झाली आहे.

• १ मे ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत आणखी ५ लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज असून, यंदा एकूण साखर उत्पादन २८० लाख टनांवर स्थिरावण्याची शक्यता आहे.

• देशात साखरेचा वार्षिक वापर सुमारे २८५ लाख टन (६५% औद्योगिक वापर आणि ३५% घरगुती वापर) इतका आहे.

आयात का शक्य नाही?

देशात साखरेचे उत्पादन घटले असले तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर तेजीत आहेत. सध्या जागतिक बाजारात साखरेचा दर ४५६ डॉलर प्रतिटन (सुमारे ४५ रुपये प्रतिकिलो) आहे. ही साखर भारतात आयात केल्यास वाहतूक व करांसह तिची किंमत प्रतिकिलो ४९ रुपयांपेक्षा जास्त होते. सध्या देशांतर्गत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर ४९ ते ५२ रुपये प्रतिकिलो असल्याने साखरेची आयात करणे परवडणारे नाही.

उसाच्या दरावर आणि इथेनॉलवर होणारा परिणाम:

१. उसाच्या भावाला ब्रेक: केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत (Minimum Selling Price) आणि साठा मर्यादित केल्यामुळे साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर मर्यादा येणार आहेत. याचा थेट परिणाम नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन गाळप हंगामातील उसाच्या दरावर पडणार आहे. २. इथेनॉल निर्मिती: सरकारने ३४ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखरेचे दर वाढल्याने इथेनॉलचा उत्पादन खर्च वाढणार असून, उद्योगांकडून इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे.

शेतमाल बाजार तज्ज्ञांच्या मते, इंधन आणि कृषी निविष्ठांचे दर वेगाने वाढत असताना शेतमालाचे व उसाचे दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.