स्वच्छ हवेसाठी तब्बल २७५ कोटी खर्च, तरीही पुण्यात गेल्या ७ वर्षांतील सर्वाधिक धूलिकण! वाढत्या प्रदूषणामुळे पुणेकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आणि शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहरामध्ये हवा प्रदूषणाचा (Air Pollution) प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर रूप धारण करत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (NCAP) पालिकेने गेल्या काही वर्षांत हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी तब्बल २७५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा कोटींचा निधी खर्च होऊनही पुण्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी खालावली असून, गेल्या ७ वर्षांतील सर्वाधिक धूलिकणांचे (Dust Levels / PM2.5 & PM10) प्रमाण पुण्यात नोंदवले गेले आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर आणि केलेल्या उपाययोजनांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वाढत्या प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आणि हवेची बिकट स्थिती:

पर्यावरण अभ्यासक आणि हवामान तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात वेगाने सुरू असलेली मेट्रोची कामे, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, हायलाईट होणाऱ्या गृहप्रकल्पांची (Real Estate Construction) कामे आणि रस्त्यांवर उडणारी प्रचंड धूळ यामुळे हवेतील धूलिकणांचे प्रमाण धोक्याच्या पातळीच्या वर गेले आहे. वाहनांची वाढती संख्या, हुकूमशाही पद्धतीने होणारी वाहतूक कोंडी आणि औद्योगिक वसाहतींमधील धूर यामुळे हिवाळ्याच्या तोंडावर पुण्याच्या वातावरणात स्मॉगचा (Smog) थर साचू लागला आहे. पीएम २.५ आणि पीएम १० या अतिसूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण वाढल्यामुळे श्वासोच्छवासाचे आजार, दमा, खोकला आणि डोळ्यांच्या विकारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे.

महापालिका प्रशासनाकडून तात्पुरत्या उपाययोजना, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप:

कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शहराची हवा शुद्ध न झाल्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. रस्त्यांवर पाण्याचा मारा करणे, झाडांवर जलसिंचन करणे आणि धूळ रोखण्यासाठी कंत्राटदारांना सूचना देणे यांसारख्या केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या उपाययोजना प्रशासनाकडून केल्या जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आणि पुणे महानगरपालिकेने या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस, वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन धोरण राबवावे, अन्यथा पुणेकरांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.