Reverse Exodus at West Bengal Border: Why Hundreds of Undocumented Migrants are Fleeing Back to Bangladesh!

पश्चिम बंगाल सीमेवर 'रिव्हर्स एक्झोडस'; बेकायदेशीर स्थलांतरितांची मायदेशी परतण्यासाठी झुंबड, काय आहे नेमके कारण?

 Reverse Exodus at West Bengal Border: Why Hundreds of Undocumented Migrants are Fleeing Back to Bangladesh!
कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात कडक धोरण अवलंबले आहे. या निर्णयाचे थेट पडसाद भारत-बांगलादेश सीमेवर (विशेषतः हकीमपूर चेकपोस्ट, उत्तर २४ परगणा) उमटताना दिसत असून, शेकडो स्थलांतरित नागरिक स्वतःहून बांगलादेशात परत जाण्यासाठी सीमेवर एकत्र आले आहेत.

नेमके काय घडत आहे?

'डिटेक्ट, डिलीट अँड डिपोर्ट' (Detect, Delete and Deport) धोरण: पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि रोहिंग्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या धोरणांतर्गत संपूर्ण राज्यात जिल्ह्यास्तरावर 'होल्डिंग सेंटर्स' (Holding Centres) उभारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भीती आणि असुरक्षितता: प्रशासनाने मालदा आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 'होल्डिंग सेंटर्स' कार्यान्वित केल्यानंतर, बेकायदेशीररीत्या राहत असलेल्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारवाई टाळण्यासाठी आणि अटकेच्या भीतीने अनेक लोकांनी स्वतःहून मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सीमेवर गर्दी: हकीमपूर सीमेवर गेल्या दोन दिवसांत शेकडो लोक आपल्या सामानासह, ब्लँकेट्स आणि कागदपत्रांसह पोहोचले आहेत. हे लोक प्रामुख्याने गेल्या काही वर्षांत मध्यस्थ किंवा एजंटच्या माध्यमातून भारतात आले होते आणि आता बांधकाम क्षेत्र, हॉटेल्स किंवा घरगुती कामात कार्यरत होते.

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांची भूमिका:
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, "बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर होणारा सरकारी खर्च हा भारतीय नागरिकांच्या कराचा पैसा आहे. त्यांना तुरुंगात ठेवून खायला घालण्याची गरज नाही. त्यांनी त्वरित भारतातून निघून जावे, अन्यथा सरकार कायद्यानुसार कठोर कारवाई करेल."

प्रशासनाची भूमिका:
भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी (BSF) सीमेवर कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. जे नागरिक परत जाण्यास इच्छुक आहेत, त्यांची ओळख पटवून आणि बायोमेट्रिक नोंदणी करून, बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा दलाशी (BGB) समन्वय साधून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांना परत पाठवण्याचे काम सुरू आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, भाजप सरकारने आपल्या निवडणुकीतील 'बेकायदेशीर घुसखोरीमुक्त बंगाल' या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्यामुळे हा 'रिव्हर्स एक्झोडस' (परतीचा प्रवास) पाहायला मिळत आहे.



शहर

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *