पुणे जिल्हा परिषदेची वैयक्तिक लाभाची योजना आचारसंहितेत अडकली; ऑनलाइन की ऑफलाइन प्रक्रियेच्या घोळाने शेतकरी व लाभार्थी अडचणीत

पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला आणि इतरसामान्य घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना यंदा सप्टेंबर महिन्याचा शेवट जवळ आला तरीही प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या नाहीत. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साहित्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित असताना, योजना जाहीर करण्याची आणि राबविण्याची प्रक्रिया कागदावरच रखडली आहे. त्यातच आता पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या योजनांचा प्रश्न आणखी लांबणीवर पडला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज नेमके ऑनलाइन पद्धतीने घ्यायचे की जुन्याच पद्धतीने ऑफलाइन प्रक्रियेनुसार राबवायचे, या तांत्रिक मुद्यावर प्रशासनात आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बराच काळ खल व संभ्रम सुरू होता. याच ऑनलाइन आणि ऑफलाइनच्या वादात व लालफितीच्या कारभारात बरीचशी प्रक्रिया रखडली. परिणामी, खरीप हंगामात ज्या वेळी शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे किंवा अवजारे यांसारख्या शेतीउपयोगी साहित्याची आणि आर्थिक लाभाची खरी गरज असते, तो मोसमाचा काळ निघून गेला तरीही प्रत्यक्ष लाभ वितरीत करण्यात आला नाही.

अशातच आता पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता (Code of Conduct) लागू झाली आहे. आचारसंहितेचे नियम लागू झाल्यामुळे नवीन योजनांचे लाभ वाटप करणे किंवा धोरणात्मक निर्णय घेणे यावर निर्बंध आले आहेत. यामुळे आधीच ऑनलाइन-ऑफलाइनच्या गोंधळात रखडलेली ही लाभाची योजना आता पूर्णपणे आचारसंहितेच्या जाळ्यात अडकली आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील हजारो पात्र शेतकरी, महिला आणि इतर लाभार्थी वर्गाला मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत असून प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.