नागपूर: महिलेच्या घरात बेकायदा प्रवेश प्रकरणी पोलिसांना उच्च न्यायालयाचा दणका; नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

नागपूर: महिलेच्या घरात कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पोलिसांनी प्रवेश केल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर निरीक्षण नोंदवत संबंधित महिलेला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या घरातील गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार असून त्याचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाऊ शकत नाही.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, पोलिसांनी घरात प्रवेश करताना कायद्यानुसार आवश्यक प्रक्रिया, कारणे आणि अधिकारांचा योग्य वापर करणे बंधनकारक आहे. केवळ तपासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात विनाकारण हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महिलेने पोलिसांच्या कारवाईमुळे आपल्या गोपनीयतेचा आणि सन्मानाचा भंग झाल्याची तक्रार न्यायालयात केली होती. सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात राज्य सरकारला नुकसानभरपाई अदा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत संरक्षित मूलभूत अधिकार असल्याची आठवण करून दिली. तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करणे आवश्यक असून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे पालन, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण आणि मानवी हक्कांचा सन्मान या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा भर देण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाकडे भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.