सोसायटीच्या संमतीशिवाय इमारतीत दारूचे दुकान नाही! महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय, गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या 'एनओसी'चा नियम अनिवार्य"

महाराष्ट्र राज्यातील शहरी भागातील रहिवाशांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण, मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता कोणत्याही निवासी किंवा समिश्र (निवासी-व्यावसायिक) इमारतीमध्ये नवीन दारूचे दुकान सुरू करण्यासाठी अथवा जुन्या दुकानाचे स्थलांतर करण्यासाठी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे (Housing Society) 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेणे सक्तीचे व अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नवीन निर्णयामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना एक प्रकारे मोठा कायदेशीर अधिकार म्हणजेच 'व्हिटो पॉवर' (निर्णायक अधिकार) प्राप्त झाली आहे.

नियमातील बदलाची पार्श्वभूमी व कायदेशीर तरतूद:

• जुनी पळवाट बंद: मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेकदा इमारतींच्या तळमजल्यावर किंवा व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये दारूची दुकाने वा वाइन शॉप्स सुरू केली जात असत. दुकानांसमोर होणारी गर्दी, बेकायदेशीर पार्किंग, मद्यपींचा त्रास आणि त्यामुळे महिला व स्थानिक रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येत असे. मात्र, याआधीच्या नियमांमधील कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेऊन परवानाधारक गुपचूप दुकाने सुरू करत असत व रहिवाशांकडे कायदेशीर विरोध करण्याचा मार्ग उरत नसे.

• कायद्यात सुधारणा (२०२६ नियम): या समस्येची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाच्या गृह विभागाने 'बॉम्बे विदेशी दारू नियम, १९५३' आणि 'महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३' या दोन्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा करत '२०२६ दुरुस्ती नियम' अधिकृतपणे लागू केले आहेत. या नव्या अधिसूचनेनुसार FL-2 (विदेशी दारूची किरकोळ विक्री) आणि CL-3 (देशी दारूची विक्री) या दोन्ही परवान्यांसाठी सोसायटीची लेखी 'एनओसी' जोडणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे.

'आंशिक ताबा' (Partial OC) टप्प्यावरील मनमानीला ब्रेक:

• मुंबई आणि इतर प्रमुख शहरांच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अनेकदा बिल्डर इमारतीचे वरचे मजले बांधकाम सुरू असतानाच खालचे गाळे किंवा मजले आंशिक ताबा प्रमाणपत्रावर (Partial OC) आधीच वापरण्यासाठी देतात. अशा वेळी अधिकृत सोसायटी किंवा व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली नसते.

• या स्थितीचा गैरफायदा घेऊन पूर्वी मद्य विक्रेते दुकाने थाटत असत. परंतु, आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, 'आंशिक ताबा' (Partial OC) मिळाल्याच्या प्राथमिक टप्प्यावरच सोसायटीची किंवा रहिवाशांची 'ना हरकत' घेणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे बिल्डर आणि दुकानदारांच्या मनमानीला पूर्णपणे चाप बसला आहे.

व्यापाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब:

• एकदा सोसायटीची कायदेशीर परवानगी घेऊन दुकान सुरू झाल्यानंतर, दरवर्षी नूतनीकरणाच्या (Annual Renewal) वेळी वारंवार नवीन 'एनओसी' घेण्याचा त्रास दुकानदारांना सहन करावा लागणार नाही, जेणेकरून प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल.

• असंघटित व विनापरवानगी सुरू होणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ मधील कलम १४३ चे विशेष अधिकार वापरत ही अधिसूचना त्वरित लागू करण्यात आली आहे.