डीएनए चाचणी ही नियमित चाचणी नसून विशेष कारणास्तवच! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश रद्द

मुंबई: केवळ पितृत्वाबाबत वाद किंवा दावा आहे म्हणून कोणत्याही प्रकरणात सरसकट डीएनए चाचणीचे (DNA Test) आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. डीएनए चाचणी ही कोणतीही साधी किंवा नियमित तपासणी नसून ती केवळ काही विशेष आणि अपवादात्मक कारणास्तवच केली जाणारी वैज्ञानिक चाचणी आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने नाशिक येथील कनिष्ठ न्यायालयाचा डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण? नाशिक येथील एका १९ वर्षीय तरुणाने एका मृत हॉटेल व्यावसायिकाच्या संपत्तीमध्ये स्वतःचा ५ वा हिस्सा (वाटा) मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तो तरुण संबंधित हॉटेल व्यावसायिकाचा अनौरस मुलगा असल्याचा दावा करत होता. या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ त्याने न्यायालयात डीएनए चाचणी करण्याची मागणी करणारा अर्ज दिला होता. नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने (दिवाणी न्यायालय) हा अर्ज मंजूर करून तरुणाची आणि हॉटेल व्यावसायिकाच्या मुलांची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश प्रादेशिक फॉरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळेला दिले होते.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात मृत हॉटेल व्यावसायिकाची पत्नी आणि त्यांच्या तीन मुलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या निर्णयाला आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय आणि निरीक्षणे: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांच्या एकल पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना सांगितले की, डीएनए चाचणीबाबतचे कायदे अतिशय स्पष्ट आहेत. अशा प्रकारच्या चाचण्यांचे आदेश न्यायालयात नियमितपणे किंवा अगदी सहज दिले जाऊ शकत नाहीत.

न्यायूर्तींनी नमूद केले की, कोणतीही वैज्ञानिक चाचणी किंवा डीएनए टेस्टचा आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांची छाननी करणे बंधनकारक असते. संबंधित व्यक्तीने आपल्या दाव्याच्या बाजूने किंवा मूळ मुद्द्यांच्या समर्थनासाठी प्रथम स्वतः प्राथमिक पुरावे न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे. केवळ एखाद्या पक्षाने प्रतिवाद केला किंवा दोन्ही बाजूने तोंडी दावे-प्रतिदावे झाले, म्हणून न्यायालयाने पुराव्यांची जमवाजमव करण्यासाठी सरळ डीएनए चाचणीचा मार्ग पत्करणे चुकीचे ठरते.

तसेच, खटल्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच (Threshold Stage) अशा प्रकारे डीएनए चाचणीचे आदेश देणे पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खटल्यामधील सर्व पुरावे तपासल्यानंतर जर न्यायालयाला असे वाटले की, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे कोणत्याही निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे अशक्य आहे आणि खटला सोडवण्यासाठी वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, अशा अत्यंत अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीतच न्यायालयाकडून अंतिम उपाय म्हणून डीएनए चाचणीचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

या निरीक्षणानंतर उच्च न्यायालयाने नाशिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला. मात्र, भविष्यात पुरावे नोंदवून झाल्यानंतर जर खटला चालवण्यासाठी अशी चाचणी खरोखरच अपरिहार्य ठरली, तर तो तरुण नियमानुसार नव्याने अर्ज करू शकतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.