मुंबईत राहायचे असेल तर 'कायद्याने' राहा, पण कायदे पाळतो कोण?; मुंबईतील नियमबाह्य कारभारावर एक कटाक्ष!

 

मुंबई ही केवळ स्वप्नांची नगरी नाही, तर ती एक शिस्तबद्ध महानगरी असावी अशी अपेक्षा असते. परंतु, अलीकडच्या काळात 'मुंबईत राहायचे असेल तर कायद्याने राहा' हे वाक्य केवळ कागदावर किंवा भाषणापुरते उरले आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपादकीय लेखात मुंबईतील वाढत्या बेकायदेशीर गोष्टींवर आणि नियम पालनाच्या दुर्दशेवर भाष्य करण्यात आले आहे.

लेखातील प्रमुख मुद्दे:

• कायद्याचा धाक उरलाय का?: मुंबईतील ट्रॅफिकचे नियम असोत, पदपथावरील अतिक्रमणे असोत किंवा अनधिकृत बांधकामे; या सर्व गोष्टींकडे पाहता कायद्याचा धाक उरला आहे का, हा प्रश्न पडतो. सामान्यांसाठी नियम आणि धनदांडग्यांसाठी मोकळीक, असे चित्र सर्वत्र दिसते.

• नियम मोडण्याची संस्कृती: मुंबईत 'जुगाड' करून कामे करण्याची पद्धत वाढली आहे. कायद्याचे पालन करण्याऐवजी, नियम कसा मोडता येईल आणि त्यातही पळवाट कशी काढता येईल, याकडे सर्वांचा कल आहे. वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवून होणारे अपघात हे याचेच एक दुर्दैवी उदाहरण आहे.

• प्रशासनाची भूमिका: कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अनेकदा हतबल दिसते. राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचाराचा संसर्ग आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे नियम पाळण्याची सक्ती करणारी यंत्रणाच कमकुवत झाली आहे. 'कायदा सर्वांसाठी समान' हे तत्त्व मुंबईच्या धकाधकीच्या जीवनात हरवताना दिसते.

• नागरिकांची जबाबदारी: फक्त प्रशासनाला दोष देऊन चालणार नाही, तर नागरिक म्हणून आपण किती नियम पाळतो, हा खरा प्रश्न आहे. सिग्नल तोडणे, कचरा फेकणे किंवा अनधिकृत पार्किंग करणे यांसारख्या गोष्टी आपण सवयीने करतो.

• निष्कर्ष: जर मुंबईला खऱ्या अर्थाने जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल, तर केवळ कायद्याची भीती दाखवून चालणार नाही, तर नियमांचा आदर करण्याची संस्कृती रुजवावी लागेल. जोपर्यंत प्रशासन कठोर पावले उचलत नाही आणि नागरिक नियमांचे पालन करत नाहीत, तोपर्यंत 'कायद्याचे राज्य' ही केवळ एक संकल्पनाच राहील.