गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा; डीम्ड कन्व्हेयन्स जमिनीवर सोसायट्यांचाच अधिकार!

मुंबई:
राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या हक्कांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला आहे. बिल्डरने गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' (अभिहस्तांतरण) करणे हे केवळ कायदेशीर कर्तव्य नसून, एकदा ते पूर्ण झाल्यावर त्या जमिनीवर आणि हक्कांवर संस्थेचाच पूर्ण अधिकार राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे प्रकरण?
अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बिल्डर सर्व सदनिका विकल्यानंतरही जमिनीची मालकी (Conveyance) सोसायटीकडे हस्तांतरित करण्यास टाळाटाळ करतात. अशा वेळी सोसायट्या सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' मिळवतात. या प्रकरणातील विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेत असा दावा केला होता की, मूळ करारानुसार सोसायट्यांना केवळ भाडेपट्ट्याचे (Leasehold) अधिकार मिळायला हवेत आणि जमिनीची मालकी विकासकाकडेच राहायला हवी.

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:
न्यायमूर्तींनी बिल्डरांचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या निकालात खालील महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केले:

१. सदनिकाधारकांचे हित सर्वोच्च: 'महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट' (MOFA) चा मूळ उद्देश सदनिकाधारकांचे शोषण थांबवणे आणि त्यांना जमिनीसह इमारतीची मालकी मिळवून देणे हा आहे.
२. बिल्डरांचा हक्क संपतो: प्रकल्पातील सर्व सदनिका विकल्यानंतर विकासक किंवा मूळ जमीनमालक जमिनीवर कोणताही अतिरिक्त हक्क राखून ठेवू शकत नाही.
३. खाजगी करार दुय्यम: बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील कोणतेही खाजगी करार गृहनिर्माण संस्थेच्या वैधानिक हक्कांना (Statutory Rights) बाधा आणू शकत नाहीत.
४. भविष्यातील हक्क: डीम्ड कन्व्हेयन्स मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर असलेल्या वाढीव एफएसआय (FSI) किंवा टीडीआर (TDR) वर देखील नियमानुसार सोसायटीचाच अधिकार राहू शकतो, असे संकेत या निकालातून मिळाले आहेत.

या निकालामुळे राज्यातील हजारो प्रलंबित डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रकरणांचा मार्ग मोकळा झाला असून, बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसला आहे.