गोकुळ दूध संघ अध्यादेश वाद: शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर; माजी सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय!

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) च्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. ‘गोकुळ’च्या राजकारणात समविचारी आघाडीला सत्तेपासून रोखण्यासाठी संचालक मंडळात चार शासननियुक्त (तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत) सदस्य आणून त्यांना मतदानाचा अधिकार देणारा राज्य शासनाचा प्रस्तावित अध्यादेश पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरेल, असा अतिशय महत्त्वाचा आणि स्पष्ट कायदेशीर अभिप्राय देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला आहे. काँग्रेस पक्षाकडून आणि गोकुळच्या १३ बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने ही माहिती उघड करण्यात आली असून, सरन्यायाधीश गवई यांनी दिलेला हा कायदेशीर अभिप्राय आता सोशल मीडियावर व राजकीय वर्तुळात प्रचंड व्हायरल होत आहे.

काय आहे नेमका वाद आणि कायदेशीर बाजू?गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा वाद सध्या चांगलाच पेटला असून तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपर्यंत पोहोचला आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या १३ बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागितला होता. यावर ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी माजी सरन्यायाधीशांनी आपले लिखित मत स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलमे ७३अअअ आणि २७(९) नुसार, स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. परंतु, गोकुळमधील सत्तांतर रोखण्यासाठी आणि बहुमताचा कौल बदलण्यासाठी जर राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्यात अध्यादेशाद्वारे बदल करून तज्ज्ञ व शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा घाट घातला, तर तो थेट कायद्याचा आणि संविधानाचा अवमान व मनमानी कारभार ठरेल, असे गवई यांनी आपल्या अभिप्रायात नमूद केले आहे.

न्यायदान प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप:माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट याचिका क्र. ५७६२/२०२६) २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे २५ निर्वाचित संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश न्यायप्रविष्ट व प्रलंबित असताना, ऐनवेळी असा अध्यादेश काढणे किंवा आणणे म्हणजे थेट न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. असा कोणताही निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आणि अधिकारांचा गैरवापर (Colourable Exercise of Power) ठरून उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास सहज रद्द होण्यास पात्र राहील, असेही या अभिप्रायातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राजकीय संघर्ष आणि आरोप-प्रत्यारोप: या कायदेशीर अभिप्रायानंतर कोल्हापूरच्या सहकार आणि राजकारणात मोठी रणधुमाळी उडाली आहे. महाविकास आघाडी व काँग्रेस नेत्यांनी यावरून राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. "गोकुळ दूध संघ हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा जीवनवाहिनी असलेला संघ आहे, जिथे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर १० दिवसाला कोटी रुपयांचे पेमेंट दिले जाते. मात्र, आगामी काळात गोकुळच्या माध्यमातून हा संघ बळकावण्याचा किंवा अमूलच्या घशात घालण्याचा डाव सरकारकडून रचला जात आहे," असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. निवडणूक झाल्यानंतर आणि जनतेचा स्पष्ट कौल आल्यानंतर नियम बदलून पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू करणे चुकीचे असून, याविरोधात रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई तीव्र केली जाईल, असा इशाराही नेत्यांनी दिला आहे.

दुसरीकडे, सत्तारूढ नेत्यांनी संघातील सततच्या ठप्प झालेल्या कामकाजावर व कोरमच्या अभावामुळे होणारी कोंडी फोडण्यासाठीच प्रशासकीय हस्तक्षेप किंवा तज्ज्ञ संचालकांची गरज असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी माजी सरन्यायाधीशांच्या या कायदेशीर अभिप्रायामुळे राज्य सरकारची मोठी कोंडी झाली असून आगामी १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिली आहे.