कांदा दर घसरणीनंतर दीर्घकालीन उपायांसाठी तज्ज्ञांची उपसमिती; १५ दिवसांत शिफारशींसह अहवाल सादर करणार.

मुंबई: कांद्याच्या घसरत्या बाजारभावामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकारने कांदा दर घसरणीची कारणमीमांसा, निर्यात धोरणाचा परिणाम, साठवणूक व्यवस्था आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी एका तज्ज्ञ उपसमितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीला १५ दिवसांच्या आत आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

समितीची रचना आणि कार्य:

• समितीचे स्वरूप: यापूर्वी २३ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य शासनाने जी सचिवस्तरीय समिती स्थापन केली होती, त्या अंतर्गतच या तज्ज्ञ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

• सदस्य: या उपसमितीत माजी कुलगुरू डॉ. किसनराव लवांडे, माजी पणन संचालक सुनील पवार, इंडो व्हेजिटेबल्स डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष सारंग निर्मळ आणि आठवडे बाजारचे प्रवर्तक नरेंद्र पवार यांचा समावेश आहे. राज्याचे पणन संचालक शरद जरे हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

अभ्यासाचे मुख्य विषय:

ही समिती खालील मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास करणार आहे:

• कांदा दर घसरणीची नेमकी कारणे शोधणे.

• कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेल्या दर्जेदार कांदा वाणांचा मूल्यसाखळीत समावेश करणे.

• उष्ण तापमानातील कांदा साठवणुकीची व्यवहार्यता आणि उत्पादन खर्चावर होणारा परिणाम तपासणे.

• कांद्यापासून तयार होणाऱ्या उपउत्पादनांच्या संधींचा शोध घेणे.

• केंद्र सरकारच्या गेल्या सात-आठ वर्षांतील निर्यात धोरणाचा बाजारभावावर झालेला परिणाम अभ्यासणे.

तसेच, ही समिती राजगुरूनगर येथील राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या साठवणूक केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार आहे. केंद्र सरकारनेही याआधी कांद्याचा हमी दर १६ रुपये ५० पैसे जाहीर केला आहे.