एसआयआर प्रकरणात निवडणूक आयोगाला धक्का? बॉम्बे हायकोर्टाने सुनावणी ठेवली सुरूच; मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर कोर्टाचे गंभीर सवाल!

पणजी (गोवा) : गोव्यातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल फेरतपासणी अर्थात 'Special Intensive Revision' (SIR) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला कायदेशीर वाद आता अधिकच तापला आहे. मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) योग्य कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धती पाळली गेली का, याविषयी बॉम्बे हायकोर्टाच्या (Bombay High Court) गोवा खंडपीठाने अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित इतर खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा युक्तिवाद करत या याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी स्थगित ठेवावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली असून या विशिष्ट प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील रहिवासी परेश सालगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्य आहेत. या कुटुंबाने काही काмяपूर्वी त्याच विधानसभा मतदारसंघातील एका भागातून दुसऱ्या भागात घर बदलले होते. पत्ता बदलल्यामुळे विद्यमान मतदार म्हणून त्यांचा पत्ता अद्ययावत करण्यासाठी त्यांनी 'फॉर्म ८' (Form 8) सादर केला होता. मात्र, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या जुन्या मतदार यादीतील नोंदीशी संबंधित काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यांचा फॉर्म ८ स्वीकारण्याऐवजी त्यांना थेट 'फॉर्म ६' (Form 6) भरून पुन्हा एकदा नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा पर्याय देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, ते आधीपासूनच मतदारसंघातील कायदेशीर आणि नोंदणीकृत मतदार आहेत. त्यामुळे केवळ घर बदलल्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे त्यांना नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी 'फॉर्म ६' भरण्याची सक्ती का करण्यात आली आणि त्यांची जुनी नावे प्रक्रियेत का प्रभावित झाली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याच महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून हा वाद थेट बॉम्बे हायकोर्टाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला.

दरम्यान, 'एसआयआर' (SIR) म्हणजे काय, यावरही सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. मतदार यादी अधिक अचूक करणे, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले मतदार शोधणे, तसेच डुप्लिकेट (duplicate) नोंदी आणि चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीत राहिलेल्या नावांची छाननी करणे हा या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश असतो. गोव्यात ही प्रक्रिया राबवल्यानंतर अंतिम मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचे समोर आले. मात्र, या फेरतपासणीच्या नावाखाली खरोखर पात्र आणि कायदेशीर असणाऱ्या मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने किंवा मनमानी कारभारापोटी वगळली गेली का? हा कळीचा मुद्दा आता न्यायालयीन तपासणीचा विषय बनला आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत मतदारांच्या हक्कांसंदर्भात सखोल पडताळणी सुरू ठेवल्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. या सुनावणीच्या पुढील टप्प्यात न्यायालय काय निर्णय देणार आणि निवडणूक आयोग यावर काय स्पष्टीकरण देणार, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे आणि नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.