दिल्ली आंदोलनादरम्यान इंटरनेट आणि मेट्रो बंदीप्रकरणी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफीनामा सादर

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मोबाइल इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि मेट्रो स्टेशनच्या निर्बंधांवरून निर्माण झालेल्या वादात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याच्या मुद्द्यावरून पाठवण्यात आलेल्या अवमान नोटीसला उत्तर देताना केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी न्यायालयात चार पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा कारणास्तव काही भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती आणि मेट्रो स्थानकांच्या वापरावर निर्बंध लादण्यात आले होते. या कारवाईमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि न्यायालयाच्या पूर्वीच्या स्पष्ट निर्देशांवर गदा आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणी केंद्र सरकारला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती.

या नोटीसला उत्तर देताना गृह सचिवांनी स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे तसेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या तातडीच्या गरजेपोटी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अनादर झाला असल्यास त्याबद्दल आम्ही बिनशर्त माफी मागतो, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आता या माफीनाम्यावर पुढील निर्णय काय होतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.