उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! केवळ व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवल्यामुळे प्राध्यापकाला सक्तीची निवृत्ती देण्याचा 'TISS'चा निर्णय रद्द; कोर्टाने सुनावले खडे बोल!

मुंबई: संस्थेची परवानगी न घेता केवळ व्हॉट्सॲप ग्रुप (WhatsApp Group) तयार केला म्हणून एखाद्या कर्मचाऱ्याला किंवा प्राध्यापकाला सक्तीची निवृत्ती (Compulsory Retirement) देण्यासारखी टोकाची आणि कठोर शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या मुंबईतील प्रसिद्ध संस्थेने आपल्या एका ज्येष्ठ प्राध्यापकावर केलेली कारवाई रद्द करत उच्च न्यायालयाने संस्थेला जोरदार दणका दिला आहे.

प्रकरण नक्की काय आहे? TISS च्या स्कूल ऑफ सोशल वर्क विभागात १९८५ पासून कार्यरत असलेले ५७ वर्षीय प्राध्यापक डॉ. स्वपन गराइन (Dr. Swapan Garain) यांनी २०१६ मध्ये संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांसाठी (Alumni) 'TISSians Career Impact2' नावाचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुपमध्ये संस्थेचा अधिकृत लोगो वापरण्यात आला होता. संस्थेने असा आरोप केला की, प्राध्यापकाने संस्थेची पूर्वपरवानगी न घेता आणि आचारसंहितेचा भंग करून एक समांतर 'प्लेसमेंट सर्व्हिस' (Placement Service) सुरू केली होती, ज्यातून ते वैयक्तिक आर्थिक फायदा मिळवत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

या आरोपांवरून TISS प्रशासनाने डॉ. गराइन यांना मार्च २०१६ मध्ये निलंबित केले आणि सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांना 'सक्तीची निवृत्ती' देण्याची कठोर शिक्षा सुनावली. या अन्यायाविरुद्ध प्राध्यापकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि निरीक्षणे: न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान TISS च्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले:

१. आर्थिक फायद्याचा पुरावा नाही: व्हॉट्सॲप ग्रुपमधील चॅट आणि संभाषणांची बारकाईने पाहणी केल्यानंतर, या ग्रुपच्या माध्यमातून प्राध्यापकाने कोणताही आर्थिक फायदा घेतल्याचा किंवा पैसे उकळल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. हा ग्रुप केवळ माजी विद्यार्थ्यांमध्ये नोकरीच्या संधी आणि माहिती शेअर करण्यासाठी वापरला जात होता.

२. शिक्षा अतीव आणि अयोग्य (Grossly Disproportionate): न्यायालयाने इंग्रजी न्यायाधीशांचे प्रसिद्ध वाक्य उद्धृत करत म्हटले की, "एका लहानशा सुक्या मेव्याला फोडण्यासाठी घन (सलेज-हॅमर) वापरता येत नाही." संस्थेची परवानगी न घेणे ही चूक असू शकते, परंतु त्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची ३१ वर्षांची प्रदीर्घ आणि निष्कलंक कारकीर्द संपवून टाकणे हे पूर्णपणे अयोग्य आणि अन्यायकारक आहे.

उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाने TISS ने सप्टेंबर २०१७ मध्ये दिलेला सक्तीच्या निवृत्तीचा आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच प्राध्यापकाच्या सेवा सातत्यासह (Continuity of Service) त्यांना ५० टक्के थकीत वेतन (Back Wages) आणि निवृत्ती वेतन व इतर सर्व लाभ ३ महिन्यांच्या आत देण्याचे स्पष्ट निर्देश संस्था प्रशासनाला दिले आहेत.