बहुचर्चित कोपर्डी बलात्कार आणि हत्या प्रकरण: फाशीच्या शिक्षेच्या अंतिम निर्णयापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय करणार घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी

मुंबई: अहिल्यानगर (तद्कालीन अहमदनगर) जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथे घडलेल्या अत्यंत संवेदनशील आणि बहुचर्चित १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व खून प्रकरणाच्या सुनावणीत एक मोठी व महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या खटल्यातील दोषींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या (फाशीच्या) शिक्षेच्या पुष्टीकरणावर निर्णय घेण्यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३१० अन्वये न्यायालयाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की, घटनेची भौगोलिक परिस्थिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि त्यांनी सांगितलेले घटनाक्रम यांचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी घटनास्थळाची पाहणी करणे आवश्यक आहे. खटल्यातील विविध साक्षीदारांनी आरोपींच्या हालचाली ज्या ठिकाणाहून पाहिल्याचा दावा केला होता, त्या ठिकाणावरून प्रत्यक्षात घटनास्थळ, रस्ता आणि आरोपींची ये-जा स्पष्टपणे दिसणे शक्य होते का? तसेच पीडितेची सायकल आणि कपडे आढळलेल्या ठिकाणांमधील अंतर व परिसराची प्रत्यक्ष रचना कशी आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतः घटनास्थळाला भेट देणार आहेत. या पाहणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली असून, सरकारी पक्षाला तपास अधिकारी आणि कर्जतचे उपअधीक्षक, तसेच भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

घटना नेमकी काय होती? १३ जुलै २०१६ रोजी घडलेल्या या भीषण घटनेत, १५ वर्षांची पीडित मुलगी आजीच्या घरातून मसाल्याचे पदार्थ घेऊन सायकलने आपल्या घरी परतत होती. त्यावेळी वाटेत आरोपींनी तिला अडवून एका ओसाड जागी नेऊन अत्यंत अमानुष अत्याचार केला आणि त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या केली होती. या क्रूर घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हादरून गेले होते आणि राज्यभर तीव्र संताप उसळला होता. तसेच या प्रकरणामुळे राज्याच्या सामाजिक व राजकीय वर्तुळात मोठे पालट पाहायला मिळाले होते. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषींना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून आता उच्च न्यायालयाच्या या प्रत्यक्ष पाहणीनंतर खटल्याच्या अंतिम निकालाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.