कर्नाटक: नवीन अबकारी धोरण मद्यपानावर आता 'अल्कोहोल'नुसार कर; बिअर स्वस्त, तर काही मद्याच्या किमतीत बदल!

कर्नाटक: सरकारने अलीकडेच आपली अबकारी (Excise) कर रचना पूर्णपणे बदलली असून, 'अल्कोहोल-इन-बेव्हरेज' (AIB) आधारित नवीन कर प्रणाली लागू केली आहे. या धोरणामुळे मद्य विक्री आणि कर आकारणीच्या पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत.

कराची नवीन पद्धत:
आता मद्यावर आकारला जाणारा कर हा त्याच्या एकूण घनफळावर (Volume) अवलंबून नसून, त्यातील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर (Alcohol by Volume - ABV) आधारित आहे. बिअरच्या किमतीत घट: नवीन धोरणामुळे ५% पेक्षा कमी अल्कोहोल असलेल्या बिअरच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे. यामुळे बिअरच्या विक्रीत पहिल्या तिमाहीत सुमारे १९.५% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

दर निश्चितीचे स्वातंत्र्य: सरकारने आता मद्याच्या किमती स्वतः ठरवण्याचे नियंत्रण काढून घेतले आहे. उत्पादक आणि ब्रँड मालकांना आता स्वतःच्या उत्पादनांच्या किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे,
ज्यामुळे बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

सुलभीकरण: कर स्लॅब्सची संख्या १६ वरून ८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे सुलभ झाली आहेत.

महसूल वाढ: या धोरणामुळे राज्याच्या अबकारी महसुलात वाढ झाली आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत महसुलात १४.३९% वाढ दिसून आली आहे.

ग्राहकांचा कल: किमती कमी झाल्यामुळे ग्राहक आता 'स्ट्रॉंग बिअर'ऐवजी (८% अल्कोहोल) कमी अल्कोहोल असलेल्या 'लॅगर बिअर'ला पसंती देत आहेत.

उद्योगांचा प्रतिसाद: 'ब्र्युअर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (BAI) या निर्णयाचे स्वागत केले असून, याला जागतिक स्तरावरील आदर्श कर प्रणाली मानले आहे. कर्नाटक सरकारचा उद्देश या धोरणाद्वारे महसूल वाढवणे आणि मद्यपानाच्या बाबतीत सार्वजनिक आरोग्याची ध्येये गाठणे हा आहे.