Amol kolhe : बिबट्याचे स्थलांत्तर ही तात्पुरतीच मलमपट्टी; अमोल कोल्हेंनी सांगितला बिबट-मानव संघर्ष रोखण्याचा उपाय

जुन्नर वनपरिक्षेत्रातील बिबट-मानव संघर्ष रोखण्यासाठी जुन्नर वनपरिक्षेत्राला राज्य आपत्ती घोषित करुन बिबट्या प्रजनन नियंत्रणासाठी काम करण्याची गरज आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला पाहिजे. जी केरळ राज्याने हत्ती आणि मानव संदर्भात राज्य आपत्ती घोषित केली होती. त्याचप्रमाणे जुन्नरमधील बिबट-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी राज्य आपत्ती घोषित करावी. ज्यामुळे जुन्नर विभागाला पुरेसे मनुष्यबळ, पुरेसे साधन सामुग्री मिळेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळेल, ज्यामुळे बिबट-मानव संघर्ष कमी होईल.

याबाबत आणि २०२३मध्ये डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून डीजी फॉरेस्टकडून प्रजनन नियंत्रणबाबत निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसाठी एक प्रस्ताव आणला होता. जानेवारी महिन्यामध्ये जुन्नर वन विभागाकडून हा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून याचा पाठपुरावा करून पुढे पाठवण्याचं काम झालं पाहिजे होतं. केंद्राकडे तो प्रस्ताव जाणं गरजेच आहे. त्यामुळे याप्रकरणात दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांना तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा, अशी विनंती खासदार अमोल कोल्हे यांनी केलीय.

मात्र यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे जुन्नर वनपरिक्षेत्रीय कार्यालयाकडून राज्य सरकार बिबट प्रजनन नियंत्रणासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला, मात्र राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जात नसल्याची नाराजी कोल्हेंनी व्यक्त केलीय. जुन्नर वनविभागातील खेड, आंबेगाव शिरुर आणि जुन्नर तालुक्यात मानव आणि बिबट्यांचा संघर्ष वाढलाय. हा संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाने काही उपाययोजना सुरू केल्यात.