५६ टक्के कमिशनची लूट! आमदार आणि अधिकाऱ्यांच्या वाटेत जाते मोठी रक्कम; थकीत बिलांसाठी कंत्राटदारांचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

कोल्हापूर: शासकीय कामात टक्केवारीची कीड; आमदार आणि अधिकाऱ्यांना ५६ टक्के कमिशन जात असल्याचा ठेकेदारांचा खळबळजनक आरोप कोल्हापुरात नुकत्याच पार पडलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाच्या' पहिल्या अधिवेशनात कंत्राटदारांनी राज्य सरकार आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर थेट हल्लाबोल केला आहे. शासकीय कामांच्या कंत्राटांसाठी आमदार, अधिकारी आणि विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात 'टक्केवारी' द्यावी लागते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, यामुळे कामाच्या दर्जावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

 

नेमकं गणित काय?

अधिवेशनात ज्येष्ठ कंत्राटदार प्रवीण उंबरकर यांनी धक्कादायक आकडेवारी मांडली. ते म्हणाले की, प्रकल्पाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी दराने निविदा भरावी लागते. याशिवाय, आमदारांना १० टक्के, जीएसटी १५ टक्के आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के असे एकूण ५६ टक्के पैसे केवळ कमिशन आणि करांमध्ये जातात. कंत्राटदाराचा नफा केवळ ८ टक्के असतो, ज्यामुळे कामासाठी प्रत्यक्षात खूप कमी रक्कम उरते. "अशा परिस्थितीत कामाचा दर्जा कसा राखला जाणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

ठेकेदारांचा इशारा

राज्यभरातील शासकीय विभागांकडे कंत्राटदारांची सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. यामुळे कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत सापडले असून अनेकांवर कर्जाचा डोंगर झाला आहे. अधिवेशनात कंत्राटदारांनी सरकारला कडक इशारा दिला आहे की:

• थकीत बिले मिळेपर्यंत नवीन शासकीय कामे स्वीकारली जाणार नाहीत.

• जर कोणी काम सुरू ठेवले, तर ते संघटना स्तरावर बंद पाडले जाईल.

• भविष्यात या प्रश्नासाठी राज्यव्यापी 'काम बंद' आंदोलन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघाचे नेते एन. डी. लाड यांनीही बिलांच्या वसुलीसाठी लढा तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सरकार एकीकडे शक्तिपीठ महामार्गासारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करत असताना, कंत्राटदारांची देयके मात्र थकवून ठेवत असल्याचे म्हणत उंबरकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये  https://punenews24.in/