संजय कुमार यांचा कॉलम:यूपीत काँग्रेस दलित मतदारांचा विश्वास पुन्हा जिंकू शकेल का?

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीला अजून सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. मात्र राज्यातील राजकारणात आतापासूनच निवडणुकीचे रंग दिसू लागले आहेत. राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुद्दे शोधू लागले आहेत. हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावरील काँग्रेसची सभा असाच एक मुद्दा बनून समोर आली आहे. या सभेत मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या भाषणानंतर काही लोकांनी तिथे पूजा केली. तिला शुद्धीकरण पूजा म्हटले गेले. काँग्रेस आता हा मुद्दा लावून धरण्याच्या प्रयत्नात आहे. राज्यात आपल्याला दलित मतदारांचा पाठिंबा अत्यंत कमी आहे, याची काँग्रेसला जाणीव आहे. तरीही पक्ष या समाजात आपला पाया विस्तारण्याचा प्रयत्न करत आहे. दलित मतदारांना संघटित करण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी पक्ष या घटनेचा पुरेपूर वापर करत आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. सध्या काँग्रेसला दलितांची केवळ 4-5% मते मिळतात, परंतु एक काळ असा होता, जेव्हा उत्तर प्रदेशात दलित मतदारांची पहिली आणि सर्वाधिक पसंती काँग्रेस असायची. पक्ष सध्या पूर्ण ताकद पणाला लावत आहे. मात्र दलित मतदारांना बसपामधून फोडून आपल्याकडे आणण्यात पक्षाला कितपत यश येते, हे वेळच ठरवेल. उत्तर प्रदेशात राजकीय पक्ष दलित मतदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतील की नाही, हा खरा प्रश्न नाही. ते निश्चितच असा प्रयत्न करतील. खरा प्रश्न असा आहे की, अजूनही किती दलित मते एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे वळू शकतात? तसेच 2027 च्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकेल एवढ्या मोठ्या संख्येने या मतदारांना कोणता पक्ष किंवा आघाडी आकर्षित करू शकते? बसप ही नेहमीच दलित मतदारांची पहिली पसंती राहिली आहे. मात्र बसपचा प्रभाव जाटवांमध्ये अधिक आणि बिगर-जाटव दलितांमध्ये काहीसा कमी राहिला आहे. अनेक वर्षे जाटव समाजाने मोठ्या संख्येने बसपला मतदान केले, परंतु अलीकडच्या निवडणुकांत यात काहीशी घट दिसून आली आहे. 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसप सत्तेवर आली होती, तेव्हा 86% जाटवांनी, तर 54% बिगर-जाटव दलितांनी बसपला मतदान केले होते. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपला मिळणारा जाटवांचा पाठिंबा 65% आणि बिगर-जाटव दलितांचा पाठिंबा 27% पर्यंत घसरला. काळानुरूप दलित मतांवर बसपची पकड सैल झाली असून भाजपने या वर्गात शिरकाव करण्यात यश मिळवले आहे, यात शंका नाही. मात्र ही आघाडी अजूनही इतकी मोठी नाही की दलितांना भाजपची एकगठ्ठा मतपेढी मानता येईल. जाटव आणि बिगर-जाटव दलितांचे मतदान स्वरूप स्वतंत्रपणे पाहिले तर चित्र अधिक स्पष्ट होते. जाटवांमध्ये भाजप/एनडीएला 2002 मध्ये केवळ 3% पाठिंबा होता. तो 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत वाढून सुमारे 20% झाला. याच काळात बसपचा पाठिंबा 2002 च्या 76% वरून घसरून 2022 मध्ये 65% वर आला. बिगर-जाटव दलित वर्गात भाजप/एनडीएचा पाठिंबा 2002 च्या 12% वरून वाढून 2022 मध्ये 40% झाला, तर बसपचा पाठिंबा 45% वरून घटून 27% वर आला. आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, दलितांमध्ये बसपचा पाठिंबा कमी होणे म्हणजे दलित मतांचे विभाजन नव्हे. तर दलित मतांचा एक मोठा हिस्सा बसपपासून दूर जाऊन भाजपच्या पारड्यात पडला आहे. विशेषतः बिगर-जाटव दलितांमध्ये हा बदल अधिक स्पष्ट दिसतो. 2002 ते 2022 या काळात बिगर-जाटव दलितांमध्ये भाजप/एनडीएचा पाठिंबा 28 टक्क्यांनी वाढला, तर जाटवांमध्ये ही वाढ 17 टक्के राहिली. बसपची पकड सैल झाल्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील पक्षाच्या एकूण कामगिरीवरही दिसतो. पक्षाची मतांची टक्केवारी 2007 मध्ये 30.4% होती, ती 2022 मध्ये घसरून 12.8% वर आली. याच काळात भाजप/एनडीएची मतांची टक्केवारी 18.5% वरून वाढून 43.8% झाली, तर सपा/सपा आघाडीची मतांची टक्केवारी 25.4% वरून 36.3% झाली. सध्या दलित मतदारांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव अत्यंत मर्यादित आहे. तरीही दलितांचा जुना पाठिंबा पुन्हा मिळवण्याची कोणतीही संधी काँग्रेस सोडू इच्छित नाही. दलित मुद्द्यांची सर्वाधिक काळजी काँग्रेसलाच आहे, असा संदेश समाजात देण्याची ही नामी संधी असल्याचे पक्षाला वाटते. काँग्रेसला जाटव आणि बिगर-जाटव या दोन्ही दलित घटकांमध्ये मोठा पाठिंबा मिळवता आलेला नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दोन्ही घटकांमध्ये पक्षाची मते एका आकडीच राहिली आहेत. केवळ 2012 ची विधानसभा निवडणूक याला अपवाद ठरली होती. त्या वेळी बिगर-जाटव दलितांची 16% मते काँग्रेसला मिळाली होती.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) उत्तर प्रदेशात मोठा प्रश्न केवळ राजकीय पक्ष दलित मतदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करतील की नाही हा नाही. ते तो निश्चितपणे करतील. मोठा प्रश्न हा आहे की किती दलित मते आजही एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे झुकू शकतात.