संजय कुमार यांचा कॉलम:बदलत्या राजकीय वाऱ्याकडे ‎बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांना खूप‎महत्त्व दिले गेले. या निवडणुकांत एखाद्या पक्षाचा मोठा‎विजय होणे किंवा पूर्ण सफाया होणे म्हणजे जनतेमधील‎त्याचा पाठिंबा वाढतोय किंवा घटतोय असा याचा‎अजिबात अर्थ होत नाही. तरीही राजकारणात अनेक‎निकालांना प्रतीकात्मक महत्त्व असते. नुकतेच यूपी,‎बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये अनुक्रमे 11, 8, 5 आणि‎4 मतदारसंघात मतदान पार पडले.‎ एमएलसी निवडणुका या राज्य विधिमंडळाच्या वरिष्ठ ‎‎सभागृहासाठी म्हणजेच विधान परिषदेसाठी असतात. ‎‎देशातील 28 राज्यांपैकी केवळ 6 राज्यांमध्येच विधान‎परिषद आहे वरील 4 राज्यांव्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश आणि ‎‎तेलंगणा. हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे. ते कधीही‎बरखास्त होत नाही. या सभागृहाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ‎‎सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य ‎‎निवृत्त होतात. त्यामुळे या निवडणुका एकाच वेळी न‎होता वेगवेगळ्या अंतराने होतात. विधान परिषदेचे सदस्य ‎‎पाच मार्गांनी सभागृहात पोहोचतात. एक-तृतीयांश‎सदस्यांची निवड आमदार करतात. एक-तृतीयांश‎सदस्यांची निवड नगरपालिका व जिल्हा परिषदांसारख्या‎स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी करतात. तर 1/12‎भाग पदवीधरांकडून व 1/12 भाग शिक्षकांकडून निवडला‎जातो. उर्वरित 1/6 सदस्यांचे नामनिर्देशन राज्यपाल‎विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींमधून करतात. या‎त गुप्त‎मतदान पद्धतीचा वापर केला जातो. मतदार उमेदवारांना‎त्यांच्या पसंतीक्रमानुसार प्राधान्य देतात. मतमोजणी ठरवून‎दिलेला कोटा, अतिरिक्त मते किंवा बाद झालेल्या‎उमेदवारांच्या मतांच्या हस्तांतरणाच्या आधारे पुढे सरकते.‎या निवडणुकांमुळे कोणत्याही पक्षाच्या एकंदरीत‎कामगिरीवर काय परिणाम होईल याचा थेट अंदाज लावता‎येत नाही. नागपूरमध्ये अवघी एक जागा जिंकूनही काँग्रेस‎पक्ष बातम्यांमध्ये राहण्यात यशस्वी ठरला. पण हा‎त्यांच्यासाठी एक धडाही असायला हवा. कारण‎कर्नाटकसारख्या राज्यात स्वतःची सत्ता आहे. तिथे‎पक्षाला आपले खातेही उघडता आले नाही. भाजप-जद‎(धर्मनिरपेक्ष) आघाडीने सर्व चार जागांवर विजय‎मिळवला. सत्ताधारी पक्षाकडे सरकारी यंत्रणा,‎कार्यकर्त्यांचे जाळे व स्थानिक लोकांशी संपर्क असतो.‎त्यामुळे तो किमान एक-दोन जागा तरी नक्कीच जिंकेल‎अशी अपेक्षा असते. तसे न होणे हे बंगळुरूमधील‎सरकारची सत्ता आणि तळागाळातील पक्षाची‎संघटनात्मक उपस्थिती याच्यात मोठी दरी असल्याचे‎स्पष्ट संकेत देते. काँग्रेसचे नेते हा निकाल म्हणजे‎सरकारच्या कामगिरीवर दिलेला कौल नाही असे नक्कीच‎म्हणू शकतात. पण पक्षाची सत्ता राज्यात सर्वच जागांवर‎पराभव होणे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.‎भाजपसाठी 28 पैकी 13 जागा जिंकण्याचा आनंद साजरा‎करणे रास्त आहे. हे विविध राज्यांमधील पक्षाची मजबूत‎संघटनात्मक ताकद दर्शवते. पण एक गोष्ट पक्षासाठी‎धक्का मानली जाऊ शकते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार‎सुशिक्षित मतदार भाजपला मतदान करत आले आहेत.‎मात्र, दीर्घकाळापासून सुशिक्षित आणि शहरी मतदारांवर‎विश्वास असणाऱ्या पक्षासाठी पदवीधर मतदार संघात‎आपली पकड ढिली झाली आहे हे पाहणे नक्कीच चिंतेचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ठरेल. यूपी आणि विशेषतः वाराणसीमधील पराभव‎पक्षासाठी धोक्याची घंटा ठरायला हवी. कारण पुढील वर्षी‎तिथे निवडणुका आहेत व लोकसभा निवडणुकीतील‎यूपीच्या निकालांमुळे भाजपचे मोठे नुकसान झाले होते.‎वाराणसी हा पंतप्रधानांचा स्वतःचा मतदारसंघ आहे.‎त्यामुळे या निवडणुकांत फार काही पणाला लागले नसले‎तरीही, या पराभवाचे प्रतीकात्मक महत्त्व नाकारणे कठीण‎आहे. बिहारमध्ये ‘जन सुराज'' पक्षाचे खाते उघडणे तिथे‎त्यांची वाढती संघटनात्मक ताकद दर्शवते. त्यांचे‎संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी भाजपचे वर्चस्व असलेल्या‎बांकीपूर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवला. खरे तर‎भाजपने 1995 पासून ही जागा कधीही गमावली नव्हती.‎ 2025 च्या बिहार विधानसभेत जन सुराजला एकही जागा‎जिंकता आली नव्हती. पण तीन महिन्यांत मिळालेले हे‎दोन विजय हेच दाखवतात की, हा पक्ष आपल्या प्रचाराचे‎मतांमध्ये रूपांतर करण्यात यशस्वी होत आहे. अर्थात, हे‎यश लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांत मिळवता‎येईल का? येथे त्यांना मोठ्या व विविध मतदारापर्यंत‎पोहोचावे लागेल. हा प्रश्न अजून तरी अनुत्तरितच आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एमएलसी निवडणुकीचे निकाल राष्ट्रीय‎किंवा राज्य पातळीवरील कोणत्याही‎ट्रेंडची पुष्टी करत नसले तरी भारतीय‎राजकारणात सध्याच्या घडामोडी पाहता‎काँग्रेसला अजून खूप परिश्रम करावे‎लागतील. भाजपला दक्ष राहावे लागेल.‎जन सुराज पक्षाकडे उत्साही असण्यासाठी‎पुरेशी कारणे आहेत.‎