घरातली भांडणं रस्त्यावर आणू नका..; करिश्मा कपूरच्या पूर्व पतीच्या संपत्ती वादात कोर्टाने फटकारलं

बिझनेसमन आणि अभिनेत्री करिश्मा कपूरचा पूर्व दिवंगत पती संजय कपूरच्या 30 हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीप्रकरणी सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायालयाने संजय कपूरच्या कुटुंबीयांना सल्ला दिला की कौटुंबिक भांडणं रस्त्यावर आणू नका, उलट ते शांततेनं आणि सामंजस्यानं सोडवण्याचा प्रयत्न करा. संजय कपूरची आई राणी कपूर यांच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू होती. कोर्टाने राणी कपूर, संजय कपूरची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर आणि त्यांच्या मुलांना सांगितलं की, ही संपत्ती मेहनतीची असून त्याकडे आशीर्वाद म्हणून पहावा.

‘IANS’ या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने हे स्पष्टपणे म्हटलंय की, ही सर्व संपत्ती आणि बिझनेस हे दुसऱ्यांच्या मेहनतीचं फळ आहे आणि तुमच्यासाठी ते आशीर्वादासारखं आहे. त्यामुळे या संपत्तीकडे आणि बिझनेसकडे आशीर्वादाप्रमाणेच पहावं. याचं तुम्ही अभिशापात रुपांतर करू नका. कोर्टाने यावेळी असाही सल्ला दिला की कौटुंबिक नात्यांचा आदर करण्याचा आणि या वादाला शांततेनं सोडवण्याचा प्रयत्न करा. राणी कपूर यांच्या फॅमिली ट्रस्टशी संबंधित या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने चर्चा आणि सामंजस्याने प्रकरण सोडवण्याचा सल्ला दिला. कोर्टाने इथे स्पष्ट म्हटलंय की, भांडणतंट्याने इथे गोष्टी आणखी चिघळू किंवा शकतात. त्यामुळे यातून मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्षांनी मिळून करावा.

या सुनावणीदरम्यान संजय कपूरची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूरने सासू राणी कपूर यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. त्यावर कोर्टाने नोटीस जारी करत सर्व पक्षकारांना उत्तर देण्याची संधी दिली आहे. चार आठवड्यांत सर्व पक्षकारांनी आपापली उत्तरं कोर्टात दाखल करावीत, असं सांगण्यात आलं. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 23 मार्च रोजी होणार आहे.

संजय हा खूप मोठा उद्योगपती होता. तो सोना कॉमस्टार या कंपनीचा तो अध्यक्ष होता. जून महिन्यात पोलो खेळताना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचं निधन झालं होतं. संजयची संपत्ती तब्बल 30 हजार कोटी रुपये असल्याचं म्हटलं जात आहे. 2016 मध्ये करिश्मा कपूरला घटस्फोट दिल्यानंतर संजयने 2017 मध्ये मॉडेल प्रिया सचदेवशी लग्न केलं होतं. संजयच्या निधनानंतर करिश्माने तिच्या दोन मुलांच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.