डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:शिक्षण महाग झाले तर आपण‎ आपले भविष्य कसे घडवणार?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गरीबीवर खूप चर्चा होते. पण आपण एका नव्या‎‘एज्युकेशन ट्रॅप’मध्ये तर अडकत नाही ना? भारताची‎65 टक्के लोकसंख्या तरुण आहे. अशा वेळी या युवा‎शक्तीला देशाची ताकद बनवणे हे शासनाचे सर्वोच्च‎प्राधान्य असायला हवे. परंतु आपली धोरणे,‎शिक्षण-व्यवस्था व रोजगारनिर्मितीची प्रणाली तरुणांच्या‎क्षमतेचा पूर्ण विकास करत आहे का? येत्या दशकात‎भारताकडे उपलब्ध असणाऱ्या कार्यक्षम मनुष्यबळाची‎क्षमता हळूहळू कमी होत चालली आहे. परवडणाऱ्या,‎दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी कमी होणे, हे यामागचे मुख्य‎कारण आहे.‎ गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी उत्तम‎जीवनशैलीचे स्वप्न हे शिक्षण आणि योग्य कौशल्यांशी ‎‎जोडलेले असते. पूर्वी साईनबोर्ड आणि पोस्टर बनवणारा ‎‎पेंटर आता संगणक डिझायनिंग शिकून फ्लेक्स बनवू ‎‎लागला. आपण स्वतःमध्ये सतत बदल घडवत‎शारीरिक श्रमाकडून स्वयंचलित उत्पादनाकडे वळले ‎‎पाहिजे. आपल्या मजबूत शिक्षण-व्यवस्थेच्या जोरावर ‎‎आपण जगाला उत्तम गुणवत्ता दिली आहे. पण आपण‎ती आघाडी कायम ठेवली आहे का? की नव्या‎प्रयोगांच्या शर्यतीत आपण आपली मूळ संस्थात्मक‎ताकदच कमकुवत करून बसलो आहोत? आपल्या‎आधीच्या पिढीला स्वस्त व सुलभ सार्वजनिक शिक्षण‎संस्था उपलब्ध होत्या. याउलट आजच्या तरुण पिढीला‎फी आणि कोचिंगवर प्रचंड खर्च करावा लागतो. शेवटी‎ही पिढी परीक्षा, निवड प्रक्रियेत अपयशी ठरणाऱ्या‎जाळ्यात अडकून पडते. गुणवत्ता टिकवणे आणि‎शिक्षण सुलभ करणे ही संस्थांची जबाबदारी होती.‎त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे तरुणांसमोर व्यावसायिक‎पर्याय निवडण्याच्या संधी कमी होत आहेत. हाच तो‎‘एज्युकेशन ट्रॅप’ आहे – एक दुष्टचक्र. यातून बाहेर‎पडणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. जुन्या‎आणि नामांकित व्यावसायिक संस्था प्रवेश परीक्षा योग्य‎उमेदवार निवडण्यात अपयशी ठरत आहेत. यामुळे‎विद्यार्थ्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची या यंत्रणांची क्षमता‎खरोखरच उरली आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण‎होतो. भारत आपल्या कुशल, प्रशिक्षित व सुशिक्षित ‎‎मनुष्यबळाला जगभरात पाठवण्यासाठी ओळखला‎जातो. या लोकांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर‎स्वतःच्या संस्थांचे आणि देशाचे नाव उज्ज्वल केले‎आहे. भारतातही त्यांनी सरकारी, सार्वजनिक आणि‎खाजगी क्षेत्रात मोलाचे योगदान देऊन देश एका नव्या‎उंचीवर नेला. यातल्या बहुतांश लोकांनी आपले शिक्षण‎सरकारी शाळा आणि कॉलेजांमधूनच पूर्ण केले होते.‎करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर करून अत्यंत दर्जेदार‎आणि स्वस्त शिक्षण प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे, हे‎सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. वाढती लोकसंख्या‎आणि उत्तम व्यावसायिक शिक्षणासाठी वाढणारी स्पर्धा‎पाहता, आज आपण खरोखरच स्वस्त शिक्षण देऊ‎शकत आहोत का? हा एक मोठा प्रश्न आहे.‎ 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम 21-अ जोडून‎शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क बनवण्यात‎आला. 1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा लागू झाला.‎यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाचा हक्क सर्वांना मिळण्यावर‎भर दिला गेला. शाळांमधील पटसंख्या 98 टक्क्यांपर्यंत‎पोहोचली आणि लाखो मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली.‎परंतु ‘लर्निंग डेफिसिट’ म्हणजेच शिकण्याच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गुणवत्तेतील तूट कायम राहिली. ही यंत्रणा मजबूत‎करण्याऐवजी आपले लक्ष खाजगी शाळांमधील‎प्रवेशांकडे वळले. परिणामी शिक्षण दिवसेंदिवस महाग‎होत गेले. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या‎दशकात 94,000 सरकारी शाळा एकतर बंद झाल्या‎किंवा त्यांचे विलीनीकरण केले. यामुळे वंचित‎घटकांसाठी शिक्षणाची उपलब्धता हा प्रश्न अधिक‎गंभीर बनला. देशाच्या दुर्गम भागांपर्यंत शिक्षण‎पोहोचवण्याचे प्रयत्न मागे पडले. सरकारी शाळांमधील‎प्रवेशांचे प्रमाण 6 टक्क्यांनी घटले . शाळा सोडणाऱ्या‎मुलांची संख्या वाढली. अशा प्रकारे,सामाजिक व‎आर्थिक दरी मिटवण्याचे शिक्षण मोठे माध्यम असायला‎हवे होते. तेच शिक्षण आज ही दरी अधिक रुंदावताना‎दिसत आहे. (लेखिकेचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सरकारी शाळांची संख्या 2014-15‎मधील 11.07 लाखांवरून घटून‎2024-25 मध्ये 10.13 लाखावर आली.‎ही घसरण देशात लाखो ‘गहाळ‎विद्यार्थ्यां’ची स्थिती आहे. हा समूह एका‎वंचित लोकसंख्येच्या रूपात आव्हान‎बनून राहील .‎