शासकीय कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; यवतमाळ जि.प. च्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश.

नागपूर: कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यात आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात निष्काळजीपणा किंवा हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कडक कायदेशीर कारवाई होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा अहवाल आगामी १६ सप्टेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा, असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना सुनावण्यात आले आहेत.

नेमके प्रकरण काय? प्रशासकीय कामकाजात अधिकाऱ्यांकडून होणारा विलंब, हलगर्जीपणा आणि नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रकार वारंवार समोर येत असतात. यामुळे बऱ्याचदा सामान्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते आणि न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोकावे लागतात. यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या कारभाराशी संबंधित एका प्रकरणात कायदेशीर कर्तव्यांचे पालन करताना अधिकाऱ्यांकडून गंभीर स्वरूपाचा निष्काळजीपणा झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या गोष्टीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने ही कडक भूमिका घेतली आहे.

न्यायालयाचे निर्देश आणि प्रतिसादाची प्रतीक्षा: न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले आहेत की, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची किंवा योग्य ती कठोर कारवाई करावी. केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता प्रत्यक्ष केलेल्या कारवाईचा अहवाल १६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईमुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.