लोढांना मोठा दिलासा! मालमत्ता व्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, पुराव्याअभावी फसवणुकीचे आरोप फोल.

मुंबई: राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि भाजप नेते मंगलप्रभात लोढा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या मालमत्ता व्यवहार प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. भागीदारी संस्थेच्या मालमत्तेशी संबंधित फसवणूक आणि संगनमताचे आरोप करणारी फौजदारी रिट याचिका उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य दिसून येत नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: हे वादग्रस्त प्रकरण 'हरिनाम एंटरप्रायझेस' या भागीदारी संस्थेशी संबंधित आहे. संस्थेच्या वतीने विविध भूखंड खरेदीसाठी करार करण्यात आले होते. मात्र, काही भागीदारांनी असा आरोप केला होता की, इतर भागीदारांनी त्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून २००३ मध्ये मंगलप्रभात लोढा आणि इतर काही व्यक्तींशी विकास करार केला. तक्रारदारांच्या मते, हा व्यवहार त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असून, संगनमताने त्यांची फसवणूक करण्यात आली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण: न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी या प्रकरणाचा निकाल दिला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, हा वाद पूर्णपणे दिवाणी स्वरूपाचा असून तो भागीदारांच्या मालमत्तेवरील हक्कांच्या वादाशी संबंधित आहे. व्यवहारामध्ये केलेले विकास करार आणि पॉवर ऑफ अटर्नी हे सर्व अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

तक्रारदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने म्हटले की, २००३ मध्ये झालेल्या या व्यवहाराची माहिती तक्रारदारांना असूनही, त्यांनी यावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तब्बल चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला. अशा परिस्थितीत, फौजदारी गुन्हा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मालमत्तेच्या हक्काबाबतचा हा वाद सोडवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे अधिक योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मंत्री लोढांवरील कायदेशीर पेच सुटला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.