बिहार: गर्दीत अडकलेल्या कॉन्स्टेबलने आत्मरक्षणासाठी AK-47 मधून गोळ्या झाडल्या; सिवान गोळीबार प्रकरणात बिहार सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

बिहार: सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सिवान गोळीबार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बिहार सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २५ जुलै रोजी सिवान येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनादरम्यान एक पोलीस कॉन्स्टेबल हिंसक जमावामध्ये पूर्णपणे अडकला होता. स्वतःच्या जिवाचे रक्षण करण्यासाठी आणि आत्मरक्षणाच्या हेतूने त्या कॉन्स्टेबलने हवेत AK-47 रायफलमधून चार राऊंड फायर केले होते.

बिहार सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, या घटनेदरम्यान AK-47 मधून उडवलेल्या गोळ्यांमुळे कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही किंवा कोणालाही दुखापत झालेली नाही. हे आंदोलन NEET परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात देशव्यापी युवा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावण्यात आलेल्या 'बिहार बंद' दरम्यान झाले होते. सिवानमधील गांधी मैदान ते जेपी चौकापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला असताना काही उपद्रवी घटकांनी पोलिसांवर अचानक जोरदार दगडफेक सुरू केली. या हिंसक दगडफेकीत सिवानचे पोलीस अधीक्षक (SP), दोन उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), दोन निरीक्षक, दोन उपनिरीक्षक आणि १३ कॉन्स्टेबलसह एकूण २० पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. तसेच, पोलिसांची दोन वाहने आणि अनेक ट्रॅफिक ट्रॉलीजचे मोठे नुकसान करण्यात आले.

परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेल्यानंतर आणि तैनात असलेला पोलीस फौजफाटा अपुरा पडल्यामुळे जिल्ह्याच्या विविध शाखांमधील कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले होते. यादरम्यान, जिल्हा गुप्तचर युनिटमध्ये (DIU) कार्यरत असलेला एक कॉन्स्टेबल जेपी चौकाजवळ अचानक उग्र आणि हिंसक जमावाच्या गराड्यात (ट्रॅप) अडकला. जमावाने त्याला घेरल्यामुळे आणि जिवाला धोका निर्माण झाल्यामुळे त्याने स्वसंरक्षणासाठी आपल्याकडील AK-47 मधून हवेत चार वेळा गोळीबार केला.

राज्य सरकारने आपल्या उत्तरात नमूद केले की, AK-47 ही कोणतीही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रसंगी वापरण्याची शस्त्रे नसून ती विशेष मोहिमांसाठी (Special Operations) वापरली जाणारी 'प्लॅटून-स्तरीय' रायफल आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी (DGP) अशा प्रकारच्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या वापरावर अत्यंत कडक निर्देश जारी केले आहेत. तसेच, नियमबाह्य वर्तन केल्याप्रकरणी संबंधित कॉन्स्टेबलला तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी देखील सुरू करण्यात आली आहे.

याच दरम्यान, हत्ती चौक परिसरात घडलेल्या आणखी एका वेगळ्या घटनेत सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाने (ASI) जमावाला पांगवण्यासाठी आपल्या 9mm पिस्तूलमधून दोन राऊंड फायर केले होते. या दुसऱ्या घटनेत तीन निदर्शकांना किरकोळ दुखापत झाल्याचे समोर आले. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की, या जखमी आंदोलकांना लागलेल्या गोळ्या AK-47 च्या नसून त्या इतर शस्त्रांच्या संपर्कातील आहेत, कारण ते आंदोलक AK-47 गोळीबार झालेल्या ठिकाणापासून बऱ्याच अंतरावर होते. तरीसुद्धा या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी आणि गोळीबाराचे अंतर, अँगल इत्यादी बाबी स्पष्ट करण्यासाठी फॉरेन्सिक व बॅलिस्टिक चाचण्यांची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की, पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांवर कोणताही अतिरिक्त किंवा अवाजवी बळाचा (Excessive Force) वापर केलेला नाही आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अत्यंत संयम बाळगला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे कोणतेही जुने गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही बळजबरीची कारवाई केली जात नाही आणि अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना नियमानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सोडून देण्यात आले आहे.