सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक आदेश! महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गालगतचे अनधिकृत ढाबे आणि व्यावसायिक बांधकामे ६० दिवसांत होणार जमीनदोस्त

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या 'राईट ऑफ वे' (रस्त्याच्या हद्दीतील राखीव जागा) क्षेत्रात येणारे सर्व नवीन व जुने अनधिकृत ढाबे, खानावळी आणि व्यावसायिक बांधकामे पुढील ६० दिवसांच्या आत जमीनदोस्त करा, असे स्पष्ट आणि अंतिम निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महामार्गांवरील वाढत्या अपघातांना आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाद्वारे विशेष शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना या निर्देशांची तात्काळ आणि तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे बजावण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश व मार्गदर्शक तत्त्वे:

• नवीन बांधकामांवर तात्काळ बंदी: राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीत (ROW) कोणत्याही प्रकारच्या नवीन ढाब्यांची, खानावळींची किंवा व्यावसायिक बांधकामांची निर्मिती व संचालन करण्यावर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.

• ६0 दिवसांत अतिक्रमण हटवण्याची सक्ती: महामार्गालगत असलेली सर्व जुनी आणि अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे पुढील ६० दिवसांच्या आत हटवण्याची किंवा जमीनदोस्त करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

• परवान्यांचा फेरआढावा: महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रामध्ये यापूर्वी देण्यात आलेल्या सर्व परवान्यांची, 'ना-हरकत प्रमाणपत्रांची' (NOC) आणि व्यावसायिक मंजुरींची तपासणी करून ३० दिवसांच्या आत त्यांचा फेरआढावा घेण्यात यावा, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन परवाने देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिकारी थेट जबाबदार आणि टास्क फोर्सची स्थापना:

• जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनाची संयुक्त जबाबदारी: या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही ढिलाई किंवा दिरंगाई झाल्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक थेट जबाबदार असतील, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे.

• जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक: महामार्ग सुरक्षेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' स्थापन केला जाणार आहे, ज्यामध्ये पोलीस, प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी समन्वयाने काम करतील.