समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी अखेर कोकणाला मिळणार का? पुन्हा सुरू झालेल्या नवीन सर्वेक्षणावरून कोकणच्या शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याच्या भविष्यावर चर्चांना उधाण

महाराष्ट्राची लाईफलाईन मानल्या गेलेल्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर वाशिष्ठी नदीत सोडून दिले जाणारे अवजल (Tailrace Water) कोकणाच्या सिंचनासाठी, उद्योगांसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरण्याची अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना मागील तब्बल २७ वर्षांपासून केवळ कागदावरच रेंगाळली आहे. या दीर्घकाळात अनेक उच्चस्तरीय समित्या स्थापन झाल्या, विविध अभ्यास व अहवाल सादर झाले तसेच तज्ज्ञांनी अनेक पर्यायही सुचवले; परंतु यावर कोणतीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, कोयनेचे लाखो लिटर पाणी अखेर समुद्रात व्यर्थ वाहून जात असून यामुळे कोकणवासियांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी व प्रलंबित प्रश्न:

• २७ वर्षांपासून कागदावरच प्रस्ताव: कोयना धरणातून वीजनिर्मिती झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडणारे पाणी कोकणातील नद्यांमध्ये सोडले जाते. हे पाणी योग्य प्रकारे वळवून किंवा धरणसाखळी तयार करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या अवर्षणाग्रस्त किंवा कोरड्या भागापर्यंत नेल्यास शेकडो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते, अशी मागणी अनेक दशकांपासून केली जात आहे.

• नवे सर्वेक्षण आणि पुन्हा चर्चांना उधाण: अलीकडेच या पाण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर पुन्हा एकदा नवीन सर्वेक्षणाचे व हालचालींचे संकेत मिळाल्यामुळे या मुद्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प आणि वारंवार होणाऱ्या सर्वेक्षणांमुळे प्रत्यक्षात कोकणच्या हाती काय पडणार, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

कोकणासाठी कोयनेचे पाणी ठरAणार वरदान:

• शेतकऱ्यांना व उद्योगांना लाभ: कोकण भागात मुबलक पाऊस पडत असला तरी भौगोलिक परिस्थितीमुळे उन्हाळ्यात अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई भासते. जर कोयनेचे अवजल कोकणाच्या उपयोगात आणले गेले, तर लांजा, राजापूर यांसारख्या दुर्गम भागातील शेतीला मोठा लाभ होऊ शकेल तसेच स्थानिक औद्योगिक विकासालाही मोठी गती मिळू शकते.

• स्थानिकांची आक्रमक भूमिका: आमच्याच भागातून वाहणाऱ्या किंवा आमच्या भौगोलिक परिसराजवळ उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याच्या स्रोतांवर स्थानिकांचा पहिला अधिकार असला पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी संघटना व जलअभ्यासक मांडत आहेत. भविष्यात कोकणच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न శాశ్వतपणे सोडवण्यासाठी शासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.