उरुळी देवाची जमीन मोबदला प्रकरण: शेतकऱ्यांना २१ वर्षे पैसे न दिल्याने न्यायालयाचे आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश; महापालिकेची धावपळ व ११ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

पुणे शहरातील बहुचर्चित आणि संवेदनशील ठरलेल्या उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल २१ वर्षे न दिल्याने पुणे महानगरपालिकेला न्यायालयाच्या तीव्र रोषाचा सामना करावा लागला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार अवमान झाल्यानंतर अखेर न्यायालयाने पुणे महानगरपालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करण्याचे कठोर आदेश बजावले होते. ही जप्तीची कारवाई करण्यासाठी थेट न्यायालयाचे कर्मचारी प्रत्यक्षात महापालिकेत दाखल झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली व मोठी मानहानी टळण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व न्यायालयीन कारवाई:

• २१ वर्षांपासून मोबदला रखडलेला: महापालिकेने कचरा प्रकल्पासाठी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन अनेक वर्षांपूर्वी संपादित केली होती. मात्र, योग्य आणि वाढीव नुकसानभरपाई देण्यास प्रशासनाकडून सतत टाळाटाळ केली जात होती. याविरोधात शेकडो कोटींच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयात कायदेशीर लढा दिला.

• न्यायालयाचा दणका व जप्ती वॉरंट: जिल्हा लघुवाद न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव रकमेचा मोबदला देणे बंधनकारक होते. परंतु, प्रशासनाकडून टाळाटाळ झाल्यामुळे न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या चल व अचल मालमत्तेसह (खुर्ची व लॅपटॉप) जप्तीचे वॉरंट काढले.

प्रशासनाची धावपळ व न्यायालयात हमी:

• ११ ऑगस्टपर्यंत मुदत मागितली: न्यायालयाचे पथक कारवाईसाठी आल्यानंतर प्रशासनाची पोलखोल झाली. ही नामुष्की टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तातडीने धावपळ करत न्यायालयात धाव घेतली.

• प्रतिज्ञापत्र सादर: महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात विनंती करण्यात आली आणि आगामी ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांचे सर्वοत्कृष्ट देणे (अंदाजे १२ कोटी रुपये) न्यायालयात जमा केले जाईल, असे लिखित हमीपत्र व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानंतर आयुक्तांच्या खुर्चीची जप्ती तात्पुरती टळली.

कारवाईचा बडगा आणि अधिकाऱ्यांना नोटीस:

• या प्रकारामुळे पुणे महानगरपालिकेची राज्यभर नाचक्की झाल्याने स्थायी समितीने आणि वरिष्ठ पातळीवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.

• या दिरंगाईसाठी जबाबदार असणाऱ्या मालमत्ता भूसंपादन विभाग आणि विधी सल्लागार विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून अंतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच शहरातील सर्व प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा घेऊन महिनाभरात सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत.