संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर भारत'चा डंका! देशाचे संरक्षण उत्पादन १.७६ लाख कोटींवर; खासगी क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के, १५० हून अधिक कंपन्या परवाना प्रक्रियेत!

पुणे: 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादामुळे देशातील संरक्षण साहित्याचे एकूण उत्पादन १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांच्या टप्प्यावर पोहोचले असून, यामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. स्फोटके आणि दारूगोळा (Ammunition & Explosives) निर्मितीच्या क्षेत्रात खासगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा (MSME) सहभाग वेगाने वाढत असून सध्या या क्षेत्रात उतरण्यासाठी १५० हून अधिक कंपन्या औद्योगिक परवाना (Industrial Licence) प्रक्रियेत आहेत, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार आणि गुणवत्ता हमी महासंचालनालयाचे (DGQA) महासंचालक एन. मनोहरण यांनी दिली.

पुण्यात गुणवत्ता हमी महासंचालनालयातर्फे (DGQA) आयोजित 'लष्करी स्फोटके आणि प्रोपेलंट: सुरक्षा, अनुपालन आणि गुणवत्ता हमी' या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

संरक्षण उत्पादनासाठी 'पुणे' हे देशातील प्रमुख केंद्र: सचिव संजीव कुमार यांनी सांगितले की, पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात संरक्षण साहित्य आणि दारूगोळा निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांचे मोठे जाळे आहे. पुण्यामध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची (DRDO) 'हाय एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लॅबोरेटरी' (HEMRL) तसेच लष्करी स्फोटके नियंत्रण कार्यालय कार्यरत आहे. त्यामुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी आणि नव्या उद्योजकांना तांत्रिक पाठबळ देण्यासाठी पुणे हे देशातील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र ठरले आहे.

सुरक्षेच्या बाबतीत शून्य तडजोड (Zero Tolerance): सरकारी व खासगी दारूगोळा कारखान्यांमध्ये होणाऱ्या अपघातांवर भाष्य करताना संजीव कुमार म्हणाले की, सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारी आणि खासगी उद्योगांसाठी वेगळे नियम नाहीत. 'CFEES' आणि 'PESO' यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही क्षेत्रांना समान सुरक्षा निकष लागू आहेत. नागपूर आणि भंडारा येथील कारखान्यांमधील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर एक स्वतंत्र सुरक्षा सुधारणा आराखडा लागू करण्यात आला असून, त्यावर मंत्रालय सातत्याने देखरेख ठेवत आहे.

नव्या उद्योगांसाठी तंत्रज्ञानाचे ३ पर्याय: नवीन कंपन्यांना स्फोटके व दारूगोळा निर्मितीत येण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचे तीन प्रमुख मार्ग उपलब्ध असल्याचे डीजीक्यूएचे महासंचालक एन. मनोहरण यांनी स्पष्ट केले: १. पुण्यातील DRDO - HEMRL कडून तांत्रिक मार्गदर्शन व हस्तांतरण. २. देशातील विद्यमान उत्पादक कंपन्यांशी तांत्रिक सहकार्य. ३. परदेशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer).

तसेच, परवानग्या आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी भागधारकांची संख्या १९ वरून ३ वर आणली असून मंजुरीचा कालावधी ३ ते ६ महिन्यांवरून १ महिन्यापेक्षा कमी करण्यात आला आहे.