रिकव्हरी एजंटचे गैरवर्तन, गुंडगिरी यापूढे चालणार नाही, नवे नियम येणार, जाणून घ्या

रिकव्हरी एजंटची गुंडगिरी, गैरवर्तन आता चालणार नाही. अशा प्रकारच्या घटना समोर येत असून या प्रकरणाची गंभीर दखल रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. आता अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत, कारण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यासंदर्भात एक नवा नियम आणणार आहे, याविषयी जाणून घेऊया. कर्ज वसुली एजंटांच्या गुंडगिरीच्या बातम्या दररोज येत आहेत. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कर्ज फेडण्यास असमर्थ असलेल्या लोकांना या छळापासून वाचवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. RBI ने गुरुवारी काही निकष निश्चित केले आहेत जे सर्व बँकांना पाळावे लागतील. तथापि, हे निकष अद्याप प्रस्तावित आहेत. हे अद्याप नियम बनलेले नाहीत.

कर्ज वसुलीच्या नावाखाली एजंट ‘हे’ सर्व करू शकणार नाहीत

RBI च्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की बँक कर्मचारी किंवा रिकव्हरी एजंट रिकव्हरीसाठी कोणतीही कठोर पद्धत वापरणार नाहीत. आरबीआयच्या मसुद्यात अशा कोणत्याही क्रियाकलापांवर पूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे-

‘या’ गोष्टी चालणार नाही

• अपशब्द वापरणे
• मोबाइल किंवा सोशल मीडियाद्वारे अश्लील संदेश पाठवणे
• खूप जास्त कॉल करणे
• प्रतिबंधित वेळेतही फोन करणे
• अनोळखी व्यक्तींकडून कॉल करणे
• लोकांसमोर छळ
• एखाद्याच्या गोपनीयतेचा भंग
• धमकी देणे
• ताकीद देणे

रिकव्हरी एजंटच्या छळामुळे मूत्यू

अलिकडच्या वर्षांत, कर्ज वसुलीदरम्यान अमानवी कृत्यांनी भरलेल्या घटनांचा पूर आला आहे. हे 2000 च्या दशकाची आठवण करून देतात जेव्हा खासगी बँका कर्ज वसुलीसाठी सर्व मर्यादा ओलांडत असत. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा छळामुळे मृत्यू झाला, तेव्हा आरबीआयने सप्टेंबर 2022 मध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेसला (महिंद्रा फायनान्स) बाह्य एजन्सींकडून कर्ज वसुली थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. चार महिन्यांनंतर ही बंदी उठविण्यात आली.

आपण आरबीआयच्या मसुद्याच्या नियमांवर देखील मत देऊ शकता

आरबीआयने लहान वित्त बँका, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, तारण कर्ज देणार् या संस्था आणि सहकारी बँकांसाठीही अशाच प्रकारचे प्रस्ताव जारी केले आहेत, जे जुलैपासून लागू होतील. या प्रस्तावांवर ६ मार्चपर्यंत लोक आपले मत देऊ शकतात.

रिकव्हरी एजन्सींसाठी मानके निश्चित

रिझर्व्ह बँकेने बँकांना नोकरी देण्यापूर्वी त्यांचे प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांचे चांगले काम करणाऱ्या रिकव्हरी एजन्सींसोबत काम करण्यास सांगितले आहे आणि कामावर घेतल्यानंतरही वेळोवेळी त्यांची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, प्रत्येक बँकेने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ते ज्या रिकव्हरी एजंट्सशी व्यवहार करत आहेत ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग अँड फायनान्स (आयआयबीएफ) किंवा त्याच्याशी संबंधित इतर कोणत्याही संस्थेद्वारे प्रमाणित आहेत. आयआयबीएफ रिकव्हरी एजंट्सना प्रशिक्षण देते. ‘

कर्जाची वसुली घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी करू नये

आरबीआयच्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, जर लहान कर्जदारांनी पैसे चुकवले तर बँकेच्या प्रतिनिधीने त्यांच्या संमतीने निश्चित केलेल्या ठिकाणी त्यांना भेटावे. जर कर्जदार एखाद्या ठिकाणी येऊन बोलण्यास तयार असेल आणि जागेवरच आला नाही तर असे दोन-तीन वेळा झाल्यास बँकेचे प्रतिनिधी कर्ज वसुलीसाठी त्याच्या घरी किंवा त्याच्या कामाच्या ठिकाणी जाऊ शकतात.

मायक्रोफायनान्स इंडस्ट्री बॉडी सा-धनचे मुख्य संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीजी मैमन म्हणतात की, हे आधीच केले जात आहे. “अशा प्रकारे मायक्रोफायनान्स कर्जे गोळा केली जातात. जेव्हा कर्जदार सतत दिरंगाई करत असतो, तेव्हा एजंट त्याच्या घरी जातात. आरबीआयने नेहमीच असे म्हटले आहे की कर्जाची वसुली घर किंवा कामाच्या ठिकाणाबाहेर केली जावी.