शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:आम्हाला बंगाली भाषिक पाकिस्तान नकोय…‎

‎‎‎‎‎‎‎‎या आठवडाअखेरीस किंवा पुढच्या आठवड्याच्या‎सुरुवातीला बांगलादेशात लोकनियुक्त सरकार सत्ता हाती‎घेऊ शकते. अवामी लीगला निवडणुकीत सहभागी‎होण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे‎विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह कायम राहील. तरीही‎लोकशाहीच्या निकषावर ही निवडणूक काही अंशी नि:पक्ष‎म्हणता येईल, कारण पाकिस्तानप्रमाणे बांगलादेशचे सैन्य‎निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेले नाही किंवा त्यांनी‎कोणत्याही उमेदवाराचे समर्थनही केलेले नाही.‎ यूपीए-२ च्या काळात भारत आणि बांगलादेश यांनी‎सीमा प्रश्न, विशेषतः सीमेच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या‎वस्त्यांचा मुद्दा सोडवण्यासाठी करार केला होता. तेव्हा‎भाजपमध्ये कोणीही या कराराला उघडपणे विरोध केला‎नव्हता. तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी तर त्याचे‎समर्थन केले होते. तरीही पक्षाने संसदेत त्यात अडथळे‎आणले होते. ते त्यावेळच्या पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षाचे फळ‎होते. तेव्हा बांगलादेशच्या उच्चायुक्तांनी अहमदाबादला‎जाऊन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती‎आणि त्यांचे समर्थन मागितले होते.‎ मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर जवळपास एका वर्षाने, ६ जून‎२०१५ रोजी भारत-बांगलादेश भू-सीमा कराराला मंजुरी‎देण्यात आली. याचसोबत दोन्ही देशांनी सागरी सीमाही‎निश्चित करून ती स्वीकारली. यासाठी ममता बॅनर्जी‎यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे मन वळवावे लागले. आसाम‎आणि त्रिपुरातील भावनाही शांत कराव्या लागल्या. अशा‎प्रकारे बांगलादेश हा एकमेव असा मोठा शेजारी देश बनला,‎ज्याच्याशी भारताने सर्व सीमा विवाद सोडवले आहेत.‎बांगलादेशसोबतचा सीमा करार हा मोदी सरकारच्या १२‎वर्षांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी धोरणात्मक उपलब्धी ‎‎मानली जाते. हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे कारण हा करार‎अशा वेळी झाला जेव्हा शेजारील देशांशी संबंध तणावपूर्ण‎होते. अनेक अर्थांनीही मोदींच्या मोठ्या यशांपैकी एक‎यश मानले जाऊ शकते. असे असूनही विशेषतः पूर्वेकडील ‎‎राज्यांमध्ये भाजपचे राजकारण दीर्घकाळापासून अवैध ‎‎बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर केंद्रित राहिले आहे.‎प. बंगालच्या दोन विधानसभा निवडणुका व लोकसभा ‎‎निवडणुकीत हा मुद्दा खूप तापला होता,‎ आज आपण इतिहासाच्या अशाच एका वळणावर उभे ‎‎आहोत. फरक इतकाच आहे की, २०१४ च्या तुलनेत आज ‎‎धोरणात्मक प्रभाव आणि शक्यता खूप मोठ्या आहेत. ‎‎बांगलादेशातील निवडणुका प. बंगाल आणि आसामच्या ‎‎निवडणुकांच्या काही महिने आधी होत आहेत. ही एक‎प्रकारे चांगली संधी आहे. कारण सध्या ‘घुसखोर’ ही‎घोषणा खूप तीव्र झालेली नाही. मात्र, पंतप्रधानांनी ‎‎राज्यसभेतील भाषणात त्याचा उल्लेख नक्कीच केला आहे.‎पण सोशल मीडिया आणि अनेक टीव्ही चॅनेलवर ‎‎बांगलादेशबद्दल नकारात्मक गोष्टी बोलल्या जात आहेत.‎बांगलादेशातील निवडणुका पश्चिम बंगाल आणि‎आसामच्या निवडणुकांनंतर होत नसल्यामुळे, सरकारकडे‎परिस्थिती सामान्य करण्याची आणि संतुलनाकडे‎परतण्याची संधी आहे. मात्र, शेख हसीना यांच्या‎काळासारखे संबंध पुन्हा प्रस्थापित होणे आता कठीण‎दिसते. ही वेळ ढाकामध्ये भारताच्या पसंतीच्या नेत्याला‎नाकारण्याची किंवा मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने‎परराष्ट्र धोरणात केलेल्या मोठ्या बदलांबद्दल नाराजी व्यक्त‎करण्याची नाही. युनूस गेल्या दीड वर्षापासून पाकिस्तानला‎खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी‎अनेक प्रक्षोभक पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ,‎भारताला चिडवण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांना‎बोलावण्यात आले. त्यांच्या सरकारने मोठी शस्त्रे खरेदी‎करण्याबाबत चर्चा केली आणि भारताच्या ईशान्येकडील‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राज्यांबाबतही भडकाऊ विधाने केली गेली. त्यांनी शेख‎हसीना यांना भारतात आश्रय देणे हे ‘करार मोडणारे’ पाऊल‎असल्याचे म्हटले. पण बांगलादेशच्या दृष्टीने हे दूरदृष्टीचा‎अभाव दर्शवणारे आणि भारताला उकसवणारे आहे. जमेची‎बाजू ही की, युनूस यांना एका आठवड्याच्या आत निवडून‎आलेल्या सरकारकडे सत्ता सोपवावी लागेल. खालिदा‎झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर‎यांना पाठवून आम्ही एक व्यावहारिक पाऊल उचलले.‎त्यांनी त्यांचे चिरंजीव आणि बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे‎(बीएनपी) अध्यक्ष तारिक रहमान यांचीही भेट घेतली.‎आतापर्यंत रहमान एक समजूतदार नेते म्हणून समोर आले ‎‎आहेत. वास्तव हे आहे की, निवडणूक कोण जिंकेल किंवा ‎‎कोणाला स्पष्ट बहुमत मिळेल की नाही, हे कोणालाही‎माहीत नाही. आतापर्यंतच्या जनमत चाचण्यांमध्ये तारिक‎रहमान आणि बीएनपीला आघाडी मिळताना दिसत आहे. ‎‎‘प्रोथोम आलो’ या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राच्या सर्वेक्षणांनुसार, ८३‎टक्के बांगलादेशी बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा मानतात,‎७७ टक्के लोकांचे म्हणणे आहे की व्यवसायासाठी‎वातावरण चांगले नाही आणि ३५ टक्के लोक देशाच्या‎आर्थिक स्थितीबाबत निराश आहेत.‎ इस्लामीकरण किंवा कट्टर राष्ट्रवाद म्हणजेच‎भारत-विरोधाकडे तेथील लोकांचा फारसा कल दिसत‎नाही. सामान्य जनतेचा कल भारताच्या विरोधात नक्कीच‎आहे, विशेषतः हसीना यांच्या मुद्द्यावरून, पण सर्वात‎महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ५४ टक्के लोकांना आशा आहे की‎नवीन सरकार सामाजिक-धार्मिक सहिष्णुता पुन्हा प्रस्थापित‎करेल. ‘पीपल्स इलेक्शन सर्व्हे’नुसार ४७ टक्के लोक‎तारिक रहमान यांना पंतप्रधान म्हणून पाहू इच्छितात, तर‎केवळ २२.५ टक्के लोक जमात-ए-इस्लामीच्या शफीकुर‎रहमान यांना पसंती देतात. यावरून जमातला मिळणाऱ्या‎समर्थनाची पातळी स्पष्ट होते. युनूस यांच्यासह काही‎शक्तींना त्रिशंकू संसद हवी असेल जेणेकरून जमातला‎सामील करून सरकार स्थापन करता येईल. या निवडणुका‎आपल्याला बांगलादेशसोबतचे संबंध नव्याने सुरू‎करण्याची संधी देत आहेत. बंगाल आणि आसामच्या‎निवडणुका पाहता हे एक आव्हानही आहे. अशा‎परिस्थितीत आपण भारताच्या पूर्वेला धोरणात्मक स्थिरता‎परत आणण्याचे प्रयत्न करणार का? याचा अर्थ असा होईल‎की या राज्यांमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान‎बांगलादेशविरोधी भाषा मवाळ ठेवली जावी. अथवा मग‎आपण आपल्या पूर्वेला एक ‘बंगाली भाषिक पाकिस्तान’‎तयार होऊ देण्यास तयार आहोत का?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ निवडणुकीत कट्टरपंथी आवाजांना‎कमी महत्त्व मिळते...‎निवडणूक प्रचारात बीएनपी किंवा जमात‎यांपैकी कोणीही पाकिस्तानबद्दल भाष्य‎केलेले नाही. जमात भारतासोबत मैत्रीपूर्ण‎संबंधांबद्दल बोलत आहे, तर बीएनपी सर्वांशी‎परस्पर आदरावर आधारित संबंधांची अपेक्षा‎करत आहे. हे सकारात्मक संकेत आहेत.‎कट्टरतावाद्यांची स्वीकारार्हता कमी होत आहे.‎